राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षके-शिक्षकेतर कर्मचारी असे तब्बल १७ लाख कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी ७, ८ व ९ आॅगस्ट ला संपावर जात आहेत. त्यामुळे कार्यालये व शाळांत शुकशुकाट असेल. मात्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने संपातून माघार घेतली आहे. तर कर्मचारी समन्वय समितीने संपाचा निर्णय घेतला.
महागाई भत्त्याबाबत ठोस आश्वासन सरकारने दिले आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतही निर्णय दिला आहे. या शिवाय, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे व पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात दिवाळीपूर्वी निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही संपात सहभागी होणार नाही, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. पण प्रत्यक्ष वेतन आयोगाचा लाभ देण्यास होणारी टाळाटाळ तसेच कर्मचार्‍यांच्या अनेक जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष. यामुळे संतप्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी आजपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.