केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन तलाकच्या विधेयकाला सुधारणेसाठी मंजुरी दिली आहे. तीन तलाक हा अजामीनपात्र गुन्हा असेल. मात्र, या प्रकरणात दंडाधिकाऱ्यांकडून जामीन मिळणार आहे, अशी सुधारणा विधेयकात करण्यात आली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विधेयक मंजूर करून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. विरोधी पक्षांनी काही नियमांना आक्षेप घेतल्याने आधीच्या अधिवेशनात राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले नव्हते. आता मंत्रिमंडळाने विधेयकात काही सुधारणा करून ते पुढे पाठवले आहे.
या आधीच्या अधिवेशनात राज्यसभेत विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली होती. दोन्ही पक्ष आपापल्या मागण्यांवर ठाम होते. या विधेयकात अनेक त्रुटी असल्याचे काँग्रेसचे मत होते. तसेच हे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. महिलेच्या पतीला तुरुंगात पाठवल्यास तिला उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोटगी कोण देणार, असा सवाल करत याबाबत सुधारणा करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. तर मुस्लिम महिलांच्या विकासासाठी विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे, अशी भाजपची भूमिका होती.