आसाममध्ये सत्ता राखण्याच्या दृष्टीने भाजपने दमदार आघाडी घेतली आहे. भाजप 64 जागांवर आघाडीवर आहे. मात्र मुख्यमंत्रिपदी कोण विराजमान होणार? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.
आसाममध्ये भाजपला सत्तेची सर्वाधिक संधी आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीने आव्हान उभं केलं असलं तरी भाजपाला जास्त जागा मिळतील असा जनमत चाचण्यांचा कौल आहे.
आसाममध्ये 126 जागांसाठी मतदान झालं होतं. भाजप नेते हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पक्ष शंभर जागा जिंकेल असा दावा केला आहे. दुसरीकडे जनमत चाचण्यांचे कौल खरे ठरत नाहीत असं काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांचं म्हणणं आहे.
आसाममध्ये बारा जिल्ह्यात 40 जागांसाठी 337 उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजप, काँग्रेस, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, आसाम गण परिषद, आसाम जातीय परिषद असे अनेक पक्ष शर्यतीत आहेत.
लँड जिहादचा मुद्दा
लव्ह जिहाद वरून राजकीय वातावरण अनेकदा तापतं. मात्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आसाममध्ये प्रचारादरम्यान 'लँड जिहाद' असा नवा शब्दप्रयोग वापरला होता.
काझीरंगाच्या जंगलावर घुसखोरांनी ताबा मिळवला होता. लँड जिहादच्या माध्यमातून आसामची ओळख बदलण्याचं काम बदरुद्दीन अजमल यांनी केलं.
काँग्रेस आज त्याच बदरुद्दीन अजमलसोबत आहे. तर भाजपनं आसामला आंदोलन मुक्त, दहशतवाद मुक्त बनवलंय. आसाममध्ये भाजपची सत्ता आली तर लव्ह अॅन्ड लँड जिहादचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी कायदा आणण्यात येईल, असं शहा म्हणाले होते.
हिमंत बिस्वा यांच्याभोवती फिरणारं राजकारण
आसाममध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले हिमंत बिस्व सरमा यांच्याभोवती राजकारण फिरतं आहे. मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्याशी बेबनाव आणि काँग्रेस हायकमांडकडून महत्त्व न मिळणं यामुळे हिंमत यांनी काँग्रेसला रामराम केला होता.
24 मे 2016 रोजी सर्बानंद सोनवाल यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच काही तासातच अमित शहा यांनी ईशान्य भारतात राजकीय आघाडीसाठी नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (नेडा) नावाने एक राजकीय आघाडी उघडली आणि हिमंत बिस्व सरमा यांना या आघाडीचं संयोजकपद दिलं.
नेडाच्या माध्यमातून हिमंत बिस्व सरमा यांना आसामबाहेर कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. नेमकी त्याच वेळी अरुणाचाल प्रदेशात राजकीय उलथापालथ सुरू होती.
फोडाफोडीच्या राजकारणात मुरलेले हिमंत बिस्व सरमा यांनी अशी खेळी खेळली की काँग्रेस सोडून पिपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये गेलेले अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आपल्या 33 आमदारांसह एक रात्रीत भाजपमध्ये गेले. तेव्हापासून अरुणाचल प्रदेशात भाजपचं सरकार आहे.
शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर हिमंत यांनी इथल्या प्रसिद्ध कॉटन महाविद्यालयातून उच्च शिक्षण घेतलं. इथे त्यांची तीन वेळा कॉटन कॉलेज यूनियन सोसायटीच्या सरचिटणीसपदी निवड झाली.
1901 साली स्थापन झालेल्या कॉटन कॉलेजमधल्या विद्यार्थी राजकारणातून अनेक मोठे नेते निघाले. हिमंत बिस्व यांनी याच महाविद्यालयातून पॉलिटिकल सायंसमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर सरकारी लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली. त्यानंतर राजकारणात सक्रिय असताना त्यांनी गुवाहाटी विद्यापीठातून पीएचडी मिळवली.
काँग्रेसने 1996 साली आसाम आंदोलनातले दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते भृगू फुकन यांच्याविरोधात जालुकबाडी विधानसभा मतदारसंघातून हिमंत यांना उमेदवारी दिली.
मात्र, हिमंत पहिली निवडणूक हरले. त्यानंतर 2001 साली हिमंत यांनी फुकन यांचा जवळपास दहा हजार मतांनी पराभव केला. तेव्हापासून ते सातत्याने जालुकबाडी मतदारसंघातून निवडून येत आहेत.
2001 साली तरुण गोगोई आसामचे मुख्यमंत्री झाले आणि हिमंत बिस्व सरमा यांचा राजकारणातला सुवर्णकाळ सुरू झाला. 2002 साली गोगोई यांनी हिमंत यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं.
हिमंत यांना कृषी आणि नियोजन व विकास खात्याचं राज्यमंत्रिपद देण्यात आलं. मात्र, काही वर्षातच त्यांना अर्थ, शिक्षण-आरोग्य यासारख्या मोठ्या खात्यांची जबाबदारी मिळाली. पुढे हळू-हळू ते राज्याचे गोगोई यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून उदयास आले.
मात्र, गेल्या दोन दशकात राजकीय फायद्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाने त्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांचं जे नुकसान केलं त्यामुळे त्यांच्या राजकीय शत्रुंची संख्या वाढली आहे.
हिमंत यांच्या राजकीय यशासोबत त्यांच्यावर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपही होतात. विशेषतः शारद चिट फंड घोटाळा आणि लुईस बर्जर घोटाळ्यात त्यांचं नाव आलं आहे.