लोकसभेचे ७ खासदार आणि देशभरातील ९८ आमदार आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) सर्वोच्च न्यायालयाला याबद्दलची माहिती दिली. ७ खासदार आणि ९८ आमदारांच्या संपत्तीमध्ये ‘मोठ्या प्रमाणात’ वाढ झाल्याचे ‘सीबीडीटी’ने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. खासदार, आमदार यांच्या संपत्तीत झालेल्या वाढीची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
संपत्तीत बेहिशेबी वाढ झालेल्या खासदार आणि आमदारांची यादी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. बंद लिफाफ्याच्या माध्यमातून ही यादी सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘सीबीडीटी’ने दिली. आयकर विभागाकडून लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीचा प्राथमिक तपास सुरु करण्यात आला आहे.