नवी दिल्ली: कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आप नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. सिसोदिया यांना जामीन देण्यास मंच योग्य नसल्याचे सांगत विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायमूर्तींनी सिसोदिया यांच्या सुटकेच्या याचिकेतील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, तपासासाठी आता त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसल्याचा दावा करत आदेश राखून ठेवला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) या याचिकेला विरोध केला होता की, चौकशी "गंभीर" टप्प्यावर आहे आणि मद्य धोरणाची सार्वजनिक स्वीकृती दर्शवण्यासाठी सिसोदिया यांच्याकडे बनावट ई-मेल आहेत.
फेडरल एजन्सीने असेही म्हटले आहे की कथित गुन्ह्यात त्याच्या सहभागाचे नवीन पुरावे सापडले आहेत. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडून चौकशी करण्यात येत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्यायालयाने 31 मार्च रोजी सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता, त्याला सुमारे 90 कोटी रुपयांच्या आगाऊ किकबॅक पेमेंटमागील गुन्हेगारी कटाचा मुख्य सूत्रधार ठरवून मी गेलो होतो.
सिसोदिया यांच्या सुटकेचा सध्या सुरू असलेल्या तपासावर विपरित परिणाम होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सिसोदिया यांना सीबीआय आणि ईडीने आता रद्द केलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 च्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती.