कर्नाल जिल्हा प्रशासन आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांमध्ये दोन मागण्यांबाबत एक करार झाला आहे. पहिले बस्तरात झालेल्या लाठीचार्जची चौकशी आणि दुसरे मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना शासकीय नोकरी.एसडीएम आयुष सिन्हा यांना रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्याबरोबर संप संपला.
प्रशासन आणि शेतकरी नेत्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांवर लाठीचार्जची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत. एसडीएम आयुष सिन्हा यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दीर्घ रजेवर पाठवण्यात आले आहे.
पाटबंधारे विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) देवेंद्र सिंह यांनीही मृत शेतकऱ्याच्या दोन कुटुंबांना एका आठवड्यात सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली.
आयएएस अधिकारी आयुष सिन्हा यांच्यावर कारवाईची मागणी करत गेल्या तीन दिवसांपासून मोठ्या संख्येने शेतकरी जिल्हा मुख्यालयाच्या दरवाजाबाहेर उभे होते, ज्यांनी पोलिसांना गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांच्या गटावर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले होते.
बस्तारा येथील लाठीचार्जच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी घारौंडाच्या धान्य बाजारात महापंचायतीचे आयोजन केले होते. राज्यातील सर्व शेतकरी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यात भाग घेतला. यामध्ये तीन मागण्या ठेवून त्यांना 7 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आणि त्यानंतर सचिवालयात धरणे सुरू केले. लाठीचार्जचे आदेश देणारे एसडीएम आयुष सिन्हा यांना बडतर्फ करावे, अशी शेतकरी नेत्यांची मागणी आहे. मृताच्या मुलाला नोकरी आणि कुटुंबाला 25 लाख रुपयांची भरपाई आणि जखमींना प्रत्येकी 2 लाख रुपये दिले पाहिजेत.
सिन्हा एका टेपमध्ये कथितपणे पोलिसांना आंदोलकांना सुरक्षा मोडल्यास डोक्यात वार करण्यास सांगत असल्याचे ऐकले होते.
भारतीय जनता पक्षाच्या सभेच्या ठिकाणाकडे कूच करण्याचा प्रयत्न करत असताना पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत सुमारे 10 आंदोलक जखमी झाले. त्यांच्या नेत्यांनी असाही दावा केला की एका शेतकऱ्याचा नंतर मृत्यू झाला.