उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमधून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी, एसटी आणि एससी प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खाजगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नाही.