गेल्या तीन दशकात आपल्या देशाने जबरदस्त आर्थिक प्रगती केली,पण कोव्हिडमुळे आरोग्य आणि शिक्षण ही क्षेत्रे मागे पडली आहेत.ही आनंदी आणि मग्न होण्याची वेळ नाही तर आत्मनिरीक्षण आणि चिंतन करण्याची वेळ आहे. 1991 च्या संकटाच्या तुलनेत आताचा पुढचा रस्ता अधिक आव्हानात्मक आहे.
त्यामुळे एक देश म्हणून आपल्याला आपला प्राधान्यक्रम पुन्हा एकदा निश्चित करण्याची गरज आहे, असं प्रतिपादन माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांनी केलं.
24 जुलै 1991 रोजी मनमोहन सिंग पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते.त्यांनी त्यावेळी मांडलेला अर्थसंकल्प हा देशातील आर्थिक उदारीकरणाचा पाया मानला जातो. या अर्थसंकल्पाला ३० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य केलं आहे.
1991 मध्ये आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात आपल्या देशाला व्यापलेल्या आर्थिक संकटामुळेच झाली होती. हे संकट व्यवस्थापनापुरते मर्यादित नव्हते.
समृद्धीची इच्छा, स्वतःच्या क्षमतेवरील आत्मविश्वास आणि अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण सोडण्यामुळेच भारताच्या आर्थिक सुधारणेचा पाया रचला गेला,असं मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं.