दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून सरकार चालवणार असल्याचे सांगितले होते. यानंतर, सीएम केजरीवाल यांनी रविवारी (24 मार्च 2024) ईडी कोठडीतून पहिला आदेश जारी केला आहे. हा आदेश जल मंत्रालयाशी संबंधित होता. आता ईडीने या आदेशाची दखल घेतली आहे.
वास्तविक, सीएम केजरीवाल यांच्या आदेशानंतर दिल्ली सरकारचे मंत्री आतिशी यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले होते की, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील काही भागातील पाणी आणि गटारांशी संबंधित समस्यांचा उल्लेख केला आहे. उन्हाळी हंगामात पाण्याच्या टँकरची पुरेशी व्यवस्था करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
सीएम केजरीवाल यांनी आपल्या चिठ्ठीत लिहिले होते की, “मला कळले आहे की दिल्लीच्या भागात पाणी आणि गटारांची खूप समस्या आहे. मला याची काळजी वाटते. मी तुरुंगात असल्याने लोकांना कोणताही त्रास होऊ नये. उन्हाळा येत आहे. जिथे पाण्याची कमतरता आहे तिथे योग्य संख्येने टँकरची व्यवस्था करा. मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना आदेश द्या जेणेकरून जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये.
त्यांनी त्यांच्या चिठ्ठीत पुढे लिहिले आहे की, “जनतेच्या समस्यांवर त्वरित आणि योग्य तोडगा काढला पाहिजे. गरज भासल्यास लेफ्टनंट गव्हर्नरचीही मदत घ्या. ते तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.” सीएम केजरीवाल यांनी ही नोट त्यांच्या वकिलामार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठवल्याचे आतिशी यांनी सांगितले होते. सीएम केजरीवाल 28 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत आहेत.
ईडी आपल्या तपासात सीएम केजरीवाल यांच्या नजरकैदेच्या काळात दिलेले आदेश विशेष मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाच्या आदेशानुसार होते की नाही हे शोधण्याचा प्रयत्न करेल. यासोबतच सीएम केजरीवाल यांनी हे पत्र कसे लिहिले याचीही चौकशी केंद्रीय एजन्सी करणार आहे.
ईडीने सांगितले की ते पक्षाच्या दाव्याची चौकशी करेल कारण ताब्यात घेतलेल्यांसाठी स्टेशनरीची परवानगी नाही . सूत्रांनी सांगितले की, कथित 'ऑर्डर'चा स्त्रोत कोणता आहे आणि तो कोणी आणला आणि तो तिला केव्हा दिला, याबाबत आतिशीची चौकशी केली जाईल. सूत्रांनी सांगितले की एजन्सी सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे दाव्याची पडताळणी करेल.
55 वर्षीय अरविंद केजरीवाल यांना कोठडीत पाठवताना न्यायालयाने त्यांची पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार यांना रोज संध्याकाळी 6 ते 7 या वेळेत भेटण्याची परवानगी दिली आहे. यासोबतच त्यांना त्यांच्या वकिलाला भेटण्यासाठी अर्ध्या तासाची वेळ देण्यात आली आहे.