नवी दिल्ली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला.
त्यांनी प्रश्न केले की जर घरोघरी पिझ्झा पोहोचू शकतो तर मग रेशन का नाही ?ते म्हणाले की या योजनेच्या अमलबजावणीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून पुढील आठवड्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार होती परंतु दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ही योजना थांबविली.
देश 75 वर्षांपासून रेशन माफियांच्या तावडीत आहे आणि गरिबांना कागदावर रेशन दिले जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. ते म्हणाले की, दिल्ली सरकारने त्यांच्याकडून मान्यता घेतली नाही, या कारणावरून केंद्र सरकारने ही योजना थांबविली आहे.
त्यांनी दावा केला की दिल्ली सरकारने ‘घर घर -रेशन’ योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून पाच वेळा मंजुरी घेतली होती आणि कायद्याने तसे करण्याची गरज नव्हती, तरीही केंद्र सरकारशी कोणताही वाद नको म्हणून त्यांनी मंजुरी घेतली होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले की कोरोना कालावधीत ही योजना केवळ दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशात राबविली जावी, कारण रेशन दुकाने ही 'सुपरस्प्रेडर्स' (साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी) आहेत.