नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी तयार झालेली इंडिया आघाडी विस्कटतेय का?

आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचा सामना करण्यासाठी भारतातील दोन डझनहून अधिक राजकीय पक्षांनी मागच्या वर्षी जुलैमध्ये एका आघाडीची स्थापना केली होती.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस सोबतच सर्व प्रादेशिक पक्षांचा या आघाडीमध्ये समावेश होता.

'इंडिया' अलायन्स म्हणजेच 'इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुसिव्ह अलायन्स' असं नाव त्याला देण्यात आलं आहे.

घटक पक्षांमधील एकजूट आणि जागावाटपाशी संबंधित करारावर या आघाडीचं यश अवलंबून होतं. जेणेकरुन एका जागेवर एक उमेदवार उभा करुन भाजपला टक्कर देता येईल.

नितीश कुमार यांचा धक्का

भारताच्या बहुपक्षीय 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' (एफपीटीपी) निवडणूक प्रणालीमध्ये बहुमत मिळवणारा पक्ष सत्तेवर येतो. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर ज्या पक्षाला सर्वाधिक मतं मिळतात तो पक्ष सत्ता स्थापन करतो.

अशा परिस्थितीत विरोधकांमध्ये एकजूट नसल्यास त्याचा फायदा नेहमीच सत्ताधाऱ्यांना होतो.

2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पक्षाला 37 टक्के मतं मिळाली होती, ज्याच्या आधारावर त्यांना 543 पैकी 303 जागा जिंकता आल्या.

परंतु स्थापना झाल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यातच इंडिया आघाडी विखुरताना दिसतेय. ताज्या घडामोडींनुसार याबाबतचा सर्वात मोठा धक्का प्रादेशिक नेते नितीश कुमार यांनी दिला असून त्यांनी बिहारमधील सत्ताधारी आघाडी सोडून भाजपसोबत हातमिळवणी केली आहे.

अवघ्या 18 महिन्यांपूर्वीच नितीश कुमार यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.

आता आगामी निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड (जदयू) या पक्षाच्या मदतीने बिहारमधील लोकसभेच्या चाळीस जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे.

भारतीय राजकारणात आपली बाजू बदलणं ही नवीन गोष्ट नाही. मात्र नितीश कुमार यांच्या कृतीने अनेकांना हादरवून सोडलं आहे. कारण एक वेळ अशी होती की त्यांच्याकडे इंडिया आघाडीच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाहिलं जात होतं.

भारतीय राजकारणावर संशोधन करणारे जाइल्स वेर्नीयर म्हणतात की, “त्यांच्या जाण्याने इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. यातून आघाडीमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचा संकेतही मिळतो.”

एवढंच नव्हे तर, आघाडीमधील इतर दोन महत्त्वाचे पक्ष आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेस आणि त्यांचे नेते अनुक्रमे अरविंद केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जी यांनीही 'इंडिया’ अलायन्स पासून फारकत घेतल्याचं दिसतं.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये जागावाटपाची शक्यता धूसर झाली आहे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी अतिशय भक्कम स्थितीत असताना आघाडीमध्ये या सर्व गोष्टी घडताना दिसत आहेत.

डिसेंबरमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या महत्त्वाच्या हिंदी भाषिक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला होता.

यानंतर जानेवारीत नरेंद्र मोदींनी अयोध्येत राम मंदिराचं उद्घाटन करून एकप्रकारे आगामी निवडणुकीचं बिगुल वाजवलंय.

दिल्ली येथील थिंक टँक ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’शी संबंधित राहुल वर्मा म्हणतात, “डिसेंबरनंतर भाजपसाठी परिस्थिती खूप बदलली आहे. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास भाजपसाठी अतिशय पोषक वातावरण तयार झाल्याचं चित्र आहे.”

काँग्रेससोबत हातमिळवणी जोखमीची

देशाच्या जवळपास प्रत्येक राज्यात या पक्षाचं अस्तित्त्व असल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला काँग्रेस हा एकमेव पर्याय आहे.

अनेक अर्थानी हेच या आघाडीच्या कमकुवतपणाचं कारणदेखील आहे.

2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला फक्त 20 टक्के मतं मिळाली होती आणि सत्तेत परतण्यासाठी त्यांचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे.

वेर्नीयर म्हणतात, "काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांकडून जास्त जागांची मागणी करत आहे आणि प्रादेशिक पक्षांना हे अजिबात मान्य नाही. असंही म्हटलं जातंय की, काँग्रेससोबत आघाडी करणं धोकादायक आहे कारण त्यांच्या कमकुवतपणाचे परिणाम इतरांनाही भोगावे लागू शकतात.”

परंतु विरोधकांमधील तणावासाठी फक्त काँग्रेसला जबाबदार धरणं योग्य ठरणार नाही, असं काही लोकांचं म्हणणं आहे.

वर्नीयर म्हणतात, “विरोधी आघाडीतील प्रत्येक सदस्य आघाडीच्या हिताच्या आधी स्वतःचा स्वार्थ बघतो. प्रादेशिक पक्षांना फक्त त्यांच्या राज्याची चिंता असते. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला तरी राज्य त्यांच्याकडेच असणार आहे.

कोणत्या राज्यात कोण किती जागा लढवणार यावरूनच संघर्ष सुरू आहे.

भाजपचा हिंदू राष्ट्रवाद आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर विरोधी आघाडीला तोडगा काढता आलेला नाही, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

भाजपचा सामना करणं कठीण

राजकीय विश्लेषक असीम अली म्हणतात की, "भाजपच्या नरेटिव्हला मीडिया, उदयोगपती आणि समाजातील मोठ्या वर्गाचा पाठिंबा आहे. परंतु विरोधकांकडेही मुद्द्यांची कमतरता नाही."

नोकऱ्यांच्या बाबतीत मोदी सरकारला आलेलं अपयश आघाडीतर्फे वारंवार अधोरेखित केलं गेलंय.

"भाजपची मुस्लीम विरोधी वक्तव्य, मीडियावरील कथित हल्ले आणि राजकीय विरोधकांचा छळ याविषयी हे सर्व पक्ष विरोध करत आले आहेत. डिसेंबरमध्ये संसदेतून निलंबित करण्यात आलेल्या 140 विरोधी खासदारांच्या मुद्द्यावरही या पक्षांचं एकमत झालेलं. परंतु त्यांना एकत्र ठेवू शकेल अशी वैचारिक एकता विरोधी आघाडीत नाही", असं वर्नीयर यांचं म्हणणं आहे.

विशेषत: भाजप आणि मोदी यांच्या हिंदू राष्ट्रवादाशी मुकाबला करू शकेल, असा मुद्दा त्यांच्याकडे नाही.

भाजप हा लोकप्रिय नेता, कार्यक्षम संघटना आणि चांगले स्त्रोत असलेला पक्ष आहे. त्याच्याशी लढणं सोपं काम नाही.

स्वातंत्र्यापासून 1977 पर्यंत देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या विरोधात विरोधकांची एकजूट व्हायला ब-याच वर्षांचा काळ लागलेला होता.

1977 मध्ये काँग्रेसचा पराभव करणाऱ्या जनता पक्षात वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष होते.

इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या विरोधात हे पक्ष एकत्र आलेले. मात्र अंतर्गत विरोधामुळे ही युती दोन वर्षांतच तुटली. मात्र काँग्रेसचा पराभव करणं शक्य आहे, हे जनता पक्षाने दाखवून दिलं.

Published By- Priya Dixit