Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही : अ‍ॅटर्नी जनरल

Webdunia
मंगळवार, 9 मार्च 2021 (09:36 IST)
राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं मत अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी व्यक्त केलं. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी एसईबीसी आरक्षण कायदा फडणवीस सरकारच्या काळात संमत झाला होता. हा कायदा वैध असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणाबाबत वर्षभरापासून सुनावणी सुरु असताना  हा मुद्दा अ‍ॅटर्नी जनरल उपस्थित केला. 
 
आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याचं केंद्र सरकार म्हणत आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2018 रोजी 102 वी घटनादुरुस्ती संसदेत झाली आणि त्यानंतर नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा कायदा केला. अशारीतीने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा चुकीचा असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी केली होती. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

हितोपदेशातील कहाणी ; आंधळा गिधाड आणि दुष्ट मांजर

Mesh Rashi Varshik Rashifal 2025 in Marathi : मेष रास 2025 राशिभविष्य: नवीन वर्ष कसे असेल, निश्चित उपाय जाणून घ्या

26 नोव्हेंबरपासून बुध दोषामुळे त्रास होईल, या क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होईल !

Premature Graying Hair मुलांचे केस आतपासूनच पांढरे होऊ लागले आहेत का? त्यांना हे 5 पदार्थ खाऊ द्या, केस नैसर्गिकरीत्या काळे होतील

कपालभाती प्राणायाम दररोज केल्याने हे 10 आरोग्य फायदे होतात, जाणून घ्या

पुढील लेख
Show comments