राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने जम्मू-काश्मीर येथे सेनेच्या जवानांवर स्थानिक लोकांद्वारे दगडफेक करणार्‍या प्रकरणांमध्ये जवानांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारीवर रक्षा मंत्रालयाकडून चार आठवड्यात वास्तविक स्थितीची माहिती देण्याचे सांगितले आहे.
आयोगाने हे पाऊल सेना अधिकार्‍यांच्या तीन मुलांच्या तक्रारीचे आकलन करत उचलले आहेत. तक्रारीत या मुलांनी दगडफेक सारख्या घटनांवर काळजी व्यक्त केली आहे. तक्रारीत सर्व घटित प्रकरण श्रृंखलाबद्द प्रस्तुत केले असून म्हटले आहे की सेना लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहे परंतू त्यांच्याच विरुद्ध प्राथमिकी नोंदवण्यात येत आहे.
आयोगाने म्हटले की तक्रारीत प्रस्तुत केले गेलेले तथ्य आणि आरोप बघता त्यांनी रक्षा मंत्रालयाकडून अहवाल मागितला आहे. तसेच सेनेच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे चालवण्यात येत असलेली नीतीबद्दलदेखील माहिती मागितली आहे.