आता नको असलेले आणि फेक कॉल येणार नाहीत, सरकारने आखली योजना

या पुढे तुमच्या फोनवर नको असलेले कॉल आणि लोन आणि क्रेडिट कार्डासाठी येणाऱ्या कॉलवर आळा घालण्यासाठी नवीन योजना आखत आहे. सरकारने या साठी एक नवीन योजना तयार केली असून या द्वारे तुम्ही दिवसभर येणाऱ्या बँकिंग, विमा, लोन इत्यादींशी निगडित असलेल्या फोन कॉल पासून मुक्ती मिळेल. 

लवकरच, टेलिकॉम कंपन्यांसह बँकिंग क्षेत्रासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील. यासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. वास्तविक, अधिकाऱ्यांनी कबूल केले आहे की नको असलेले कॉल लोकांना खूप त्रास देत आहेत.

दिवसभर मोबाईल फोनवर येणाऱ्या बँकिंग फसवणुकीच्या कॉलला पूर्ण विराम देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. लवकरच यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जाऊ शकतात. दूरसंचार विभाग आणि ट्रायने यासंबंधीच्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून तो लवकरच मंजूर केला जाईल. या नवीन मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना प्रिव्हेंशन अँड रेग्युलेशन ऑफ अनसोलिसेटेड अँड अनवॉरंटेड बिझनेस कम्युनिकेशन, 2024 असे नाव देण्यात आले आहे. यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने नुकतीच 10 मे रोजी बैठक आयोजित केली होती. हे नवीन बिल आल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या फोनवर क्रेडिट कार्ड, वैयक्तिक कर्ज इत्यादींशी संबंधित कोणतेही कॉल्स येणार नाहीत.

 ग्राहक व्यवहार विभाग (DoCA) ने आयोजित केलेली बैठक निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली होती, ज्यामध्ये दूरसंचार विभाग (DoT), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन (COAI) आणि सर्व टेलिकॉम कंपन्या BSNL, Jio, Airtel, Vi चे अधिकारी उपस्थित होते.

इतर कोणत्याही कायद्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी या मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. हे उदाहरणांसह, अवांछित किंवा अनुचित संप्रेषण मानले जाणारे संप्रेषण सूचीबद्ध करते. यासाठी समितीच्या सदस्यांनी अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे, DoCA लवकरच या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देण्यात येईल.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये DoCA द्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अनेक उपसमूहांनी अवांछित आणि अनवॉरंटेड बिझनेस कम्युनिकेशन, 2024 च्या प्रतिबंध आणि नियमन संबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यासाठी अनेक बैठका घेण्यात आल्या आणि असे नको असलेले कॉल्स ही मोठी समस्या असून त्यावर तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मानले जात होते.

ट्राय आणि दूरसंचार विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनेक बाबींचा विचार केला आहे जेणेकरून बनावट कॉल्स थांबवता येतील. यापूर्वी ट्रायने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना कॉलरचे नाव सक्रिय करण्याचा सल्ला दिला होता. तसेच, स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांना ही सुविधा सक्षम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

या बैठकीत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, दूरसंचार कमर्शिअल कम्युनिकेशन कन्झ्युमर प्रेफरन्स रेग्युलेशन 2018 मध्ये, बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या आणि ट्रेडिंग कंपन्या या प्रमुख घटकांना डिजिटल संमती संपादन (DCA) प्रणाली लागू करण्यास आधीच सांगितले होते. DCA प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट एक एकीकृत व्यासपीठ तयार करणे आहे जेथे ग्राहक त्यांची डिजिटल संमती देऊ शकतात.

Edited by - Priya Dixit