राजस्थान सरकारच्या अध्यादेशावरुन वाद निर्माण झाला असतानाच आता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी या अध्यादेशाबाबत पुनर्विचार करण्याचे संकेत दिले आहेत.
राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यात गुन्हेगारी कायदे (राजस्थान सुधारणा) वटहुकूम २०१७ जारी केला होता. यानुसार विद्यमान व माजी न्यायाधीशांना तसेच दंडाधिकारी व सरकारी कर्मचारी यांनी सेवेत असताना घेतलेल्या निर्णयांबाबत सरकारच्या परवानगीशिवाय चौकशी करता येणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय सरकारी नोकर, न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्याविरोधात सरकारने चौकशी करण्याची परवानगी दिल्याशिवाय माध्यमांना वार्तांकन करता येणार नाही, असे वटहुकूमात म्हटले होते.
राजस्थान सरकारच्या या वादग्रस्त अध्यादेशाचा देशभरातून विरोध होत आहे. काँग्रेसनेही या अध्यादेशावरुन राजस्थान सरकारवर टीका केली आहे.