हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणात पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना मिळालेले सुरक्षा कवच हटवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन न्यायाधीशांच्या आधीच्या निर्णयात बदल केल्याने पतीला अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हुंडा प्रकरणांचे निकाल लावण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना लगेच अटक करणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण त्याचवेळी आरोपींना अंतरिम जामिनाची मुभाही खंडपीठाने दिली आहे.
हुंड्याच्या मागणीसाठी छळ (भादंवि 498 अ) प्रकरणात तत्काळ अटक करण्यास मनाई करणार्‍या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने त्यावर सुनावणी केली. यावेळी हुंड्याच्या मागणीसाठी पत्नीचा छळ केल्यास पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांना तत्काळ अटक करता येईल, असे स्पष्ट केले.