राष्ट्रगीत अनिवार्य करु नये - केंद्र सरकार

चित्रपट गृहात राष्ट्रगीत असावे की नसावे यावर रोज वाद होत असतात, त्यात आता   चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा सुरु होण्याआधी राष्ट्रगीत लावणं अनिवार्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने बदलत आहे. केद्र सरकार नुसार आता  चित्रपटगृहात सिनेमाआधी सध्या राष्ट्रगीत अनिवार्य करु नये, अशी विनंती  सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात  या प्रकरणात आज सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकार स्पष्ट करते की यासाठी आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, ती सहा महिन्यात आपल्या सूचना देईल. यानंतर यासंदर्भात कोणती सूचना किंवा परिपत्रक जारी करायचं की नाही, हे ठरवलं जाईल. या पूर्वी मात्र केंद्र सरकारने यापूर्वी चित्रपटगृह आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करावं, यासाठी सरकार अडून बसले होते. 

केंद्र सरकारने काही मुद्दे मांडले आहेत. त्यानुसार   केंद्र सरकारने राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात प्रतीज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या प्रकरणात कोर्टाने आपल्या 30 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी असे म्हटले आहे. - 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितलं होतं की, चित्रपटगृह आणि इतर ठिकाणी राष्ट्रगीत अनिवार्य करायचं की नाही हे सरकारने ठरवावं. यासंदर्भात जारी झालेलं कोणतंही परिपत्रक कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित होऊ नये, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता कोर्ट काय निर्णय देते याकडे केंद्र सरकार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या बदलत्या भूमिकेमुळे कोर्ट केद्र सरकारला झापू शकते.