केंद्र व राज्य सरकार देशातील गरीब आर्थिक वर्गातील लोकांना अनेक प्रकारच्या शासकीय सुविधा पुरविते. यापैकी एका योजनेचे नाव आहे रेशन कार्ड योजना. कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून सरकार प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला दरमहा तांदूळ, गहू, डाळ मोफत देत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत रेशन कार्डद्वारे लोकांना मोफत रेशन देत आहे.
परंतु, अलीकडच्या काळात अनेक राज्य सरकारांच्या बाबतीत असे आढळून आले आहे की, अनेक अपात्र लोकांना शिधापत्रिकेद्वारे मोफत रेशनची सुविधा मिळत आहे. अशा परिस्थितीत अनेक राज्य सरकार अशा लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड आदी अनेक राज्यांमध्ये सरकारने शिधापत्रिकांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
बिहारमध्ये अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द होणार
बिहारच्या नितीश सरकारने अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सर्व शिधापत्रिकाधारकांची चौकशी केली जाईल. यानंतर 31 मेपर्यंत अपात्रांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहे. याप्रकरणी राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांच्या डीएमना आदेशही दिले आहेत.
ज्या लोकांचे मासिक वेतन 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यासोबतच ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत आणि घरात करदाते आहेत, अशा सर्वांची शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारनेही अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.