यू-टय़ूब चित्रफितीतील कार्यक्रमात केलेल्या विधानावरून दाखल करण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ात पत्रकार विनोद दुआ यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलैपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. रविवारी या प्रकरणी विशेष सुनावणी घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, दुआ यांनी चौकशीसाठी हजर व्हावे. त्यांच्या विरोधात हिमाचल पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ाच्या चौकशीत त्यांना कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही. न्या. उदय लळित व न्या. एम. एम. शांतगौडर तसेच न्या. विनीत शरण यांनी याबाबत केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना नोटिसा जारी केल्या असून म्हणणे मांडण्यास दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. वरिष्ठ वकील विकास सिंह यांनी दुआ यांची बाजू मांडताना सांगितले की, दुआ यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा स्थगितच नव्हे तर रद्द करण्यात यावा. पत्रकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो अधिकार आहे तो देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून हिरावून घेता येणार नाही.
जर असे गुन्हे व्यक्तींवर दाखल होऊ लागले तर ते अयोग्य आहे. पत्रकार दुआ हे त्या कार्यक्रमाची चित्रफीत न्यायालयाला दाखवण्यास तयार आहेत. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देताना सांगितले की, या घटनेच्या तपशिलात आम्ही जाणार नाही तसेच चौकशीला स्थगितीही देणार नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र व राज्य सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, सरकारने नोटीस स्वीकारली असून दोन आठवडय़ात उत्तर देण्यात येईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आधी दुआ यांच्या विरोधात दाखल प्रकरणाच्या चौकशीस स्थगिती दिली होती.