नॅशनल हेराल्ड प्रकरण असो की पत्रा चाळ घोटाळा, ज्यामध्ये संजय राऊत यांना अटक करण्यात आली आहे.काँग्रेसपासून शिवसेनेपर्यंत डोकेदुखी वाढवणाऱ्या एजन्सीचे नाव आहे ईडी.मनी लाँडरिंगची प्रकरणे म्हणजे पैशांचा गैरवापर मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत येतो आणि यामुळे ईडीलाही अधिकार मिळतात.ईडी ही प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत एक शक्तिशाली एजन्सी आहे, ज्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एजन्सीच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले होते आणि सांगितले होते की जप्त केलेले पैसे जप्त करण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार आहे.
येत्या काही दिवसांतही ईडीची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.अशा स्थितीत विरोधकांच्या हल्ल्याचा पहिला बळी ठरलेले सीबीआय आणि आयकर विभाग ईडीइतके सक्रिय का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वास्तविक याचे कारण म्हणजे दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट, 1946 अंतर्गत सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे.अशा परिस्थितीत कोणत्याही राज्यात तपासणीसाठी संबंधित सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.सीबीआय कोणत्याही राज्यात तपास करू शकते तेव्हाच त्या राज्याच्या सरकारने अशी शिफारस केली असेल किंवा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला असेल.
याशिवाय आयकर विभागही अशा प्रकरणांमध्ये कमी सक्रिय आहे.याचे कारण आयकर विभागाला दिलेल्या अधिकारांतर्गत कठोर शिक्षा देता येत नाही.दंडासारख्या तरतुदी लावण्याचा अधिकार फक्त आयकर विभागाला आहे.अशा परिस्थितीत ईडी भ्रष्टाचाराची बहुतांश प्रकरणे हाताळत आहे.अंमलबजावणी संचालनालयाला मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत.ही एजन्सी कोणत्याही आरोपीला अटक करू शकते आणि या कायद्यानुसार अटक झाल्यास आरोपीला जामिनासाठी दोन अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
PMLAअंतर्गत जामिनाची अट अतिशय कडक आहे
पहिली अट आहे की त्याने या प्रकरणात दोषी नसल्याचे सिद्ध केले पाहिजे.याशिवाय तो बाहेर आला तर पुरावे आणि साक्षीदारांना कोणताही धोका होणार नाही.याशिवाय आरोपीने ईडीच्या अधिकाऱ्यासमोर दिलेले बयाण कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचीही तरतूद आहे.त्यामुळेच नवाब मलिक, अनिल देशमुख असे ज्येष्ठ नेते अनेक महिने तुरुंगात आहेत.याशिवाय संजय राऊतला एजन्सीने अटक केली आहे.ईडीच्या अस्तित्वाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याची स्थापना 1957 मध्ये झाली होती, परंतु 2005 मध्ये मनी लाँडरिंग कायदा आल्यानंतरच त्याची शक्ती प्राप्त झाली. पी. चिदंबरम, डीके शिवकुमार यांसारखे नेतेही ईडीचे बळी ठरले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विरोधक पुनर्विलोकन याचिकेच्या तयारीत आहेत
दरम्यान, विरोधकांनी ईडी आणि मनी लाँडरिंग कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 जुलैच्या निर्णयाच्या पुनर्विलोकनासाठी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधकांनी दाखल केलेल्या अर्जात ईडीला दिलेला जादा अधिकार हा लोकशाहीवर कसा हल्ला आहे आणि राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना त्रास देण्याचा अधिकार कसा देतो हे स्पष्ट केले जाईल.विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी सरकार ईडीचा वापर करत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
ईडीने 17 वर्षांत 5,400 प्रकरणे नोंदवली, फक्त 23 दोषी ठरले
ईडीने नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.गेल्या 17 वर्षात ईडीने मनी लाँड्रिंगचे 5,400 गुन्हे नोंदवले आहेत.मात्र या अंतर्गत आतापर्यंत केवळ 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.ईडी अंतर्गत दोषसिद्धीचा दर फक्त ०.५ टक्के असल्याबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात.मात्र, छाप्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.