वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयकाची मंजुरी हे भारताने श्रेष्ठ होण्याच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल असल्याची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली आहे. जीएसटीमुळे सर्व प्रकारचे छुपे कर रद्द होतील, असा दावाही त्यांनी केला.
गेल्या आठवड्यात जीएसटी मंजूर झाल्यानंतर आता लोकसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं आहे. विधेयकाच्या घटनादुरुस्तीवर विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आलं होतं, त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनीही चर्चेत भाग घेतला होता. जीएसटीवरील चर्चेत बोलताना पंतप्रधानांनी जीएसटी म्हणजे टॅक्स टेररिझमपासून मुक्ती मिळाल्याची भावना व्यक्त केली होती. जीएसटी म्हणजे केवळ करव्यवस्था नाही तर भारत या भावनेला बळ देणारी व्यवस्था आहे, असंही ते म्हणाले. जीएसटी 1 एप्रिल 2017 पासून लागू करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. गरीबांना जीएसटीचा फायदा सर्वाधिक होणार आहे. गरीबांना आवश्यक असणाऱ्या कोणत्याच गोष्टीवर कर बसणार नाही, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं आहे.