एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ३०० कोटी रुपये निधी राज्य सरकारकडून वितरीत करण्यात आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पगारावरुन पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारनं तातडीनं हे पाऊल उचललं आहे. या संदर्भात राज्य सरकारकडून एक परिपत्रक देखील जारी करण्यात आलं आहे.
सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी तीनशे कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. यात कर्मचाऱ्यांचा फक्त नेट पगार होईल, त्यात गॅच्युटी, पीएफचे पैसे भरले जाणार नाहीत अशी माहिती समोर आली आहे. तसंच कर्मचाऱ्यांचा आजच पगार होणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सरकारने ३०० कोटी निधी वितरित केलेला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार आता होणार आहे. या निधीतून त्यांच्या बँकेत मूळ वेतनाची रक्कमच जमा होणार आहे.
एसटी संप काळात कर्मचाऱ्यांचे वेतन सात ते 10 तारखे दरम्यान देण्याचं आश्वासन राज्य सरकारने कोर्टात दिलं होतं. मात्र तरीही गेल्या काही महिन्यांपासून वेळेवर पगार होत नाही. यामध्ये याही महिन्यात १२ तारीख उलटली तरीही पगार न झाल्याने कर्मचारी संतप्त होते. एसटी कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
सरकारनं दिलेली रक्कम अपुरी
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारनं ३०० कोटी रुपये दिले असले तरी दिलेली रक्कम अपुरी असल्याचं काँग्रेस प्रणित एसटी संघटनेचे म्हणणे आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत व्हावा यासाठी दरमहा ३६० कोटी रुपये देणे गरजेचे आहे. तशी हमी राज्य सरकारने कोर्टात दिली होती. तरीही दर महिन्याला सरकारकडून अपुरा निधी दिला जात आहे. आता एसटी कर्मचाऱ्यांची थकलेली देणी १ हजार २०० कोटींच्या घरात गेली आहे.