होणार होणार म्हणताना स्थापनेनंतर 41 दिवसांनी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. तो एवढा का लांबवला याच्या अनेक शक्यता उघडपणे चर्चिल्या जात असतांना शिंदे आणि फडणवीस दोघेही सांगत होते की लवकरच विस्तार होईल. पण मुहूर्त आजचा मिळाला.
दोन्ही बाजूकडच्या नऊ-नऊ मंत्र्यांनी शपथ घेतली. वाटणी निम्मी झाली. विधानसभेत आमदारांची संख्या निम्मी नाही. भाजपाकडे शिंदेंपेक्षा दुपटीने आमदार आहेत. पण तरीही मुख्यमंत्रिपदासोबत अर्धी खातीही शिंदेंकडे आली आहे. याचा अर्थ असाही होतो की संख्याबळ कमी असतांना शिंदेंनी जोरानं वाटाघाटी केल्या. नव्या सरकारमधलं शक्तिसंतुलन कसं आहे याचा अंदाज या विस्तारावरुन यावा.
पण केवळ हे एकच या विस्ताराचं वैशिष्ट्य नाही. अनेक गोष्टी नोंद करण्यासारख्या आहेत. काही अडचणीचे प्रश्न आहेत. काहींवरुन सरकारच्या भवितव्यावरही शंका घेतल्या जाऊ शकतात. शिंदे सरकारचा हा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार आपल्याला काय सांगतो आणि काय विचारतो?
1. सर्वोच्च न्यायालयातल्या कायदेशीर पेचप्रसंगातून मार्ग मिळाला की वेळ मारुन नेली?
एक गोष्ट वारंवार सांगितली जात होती ती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेबद्दल जी सुनावणी सुरु आहे त्यात नेमकं काय होईल हे सांगता येत नाही, त्यामुळे विस्तार पुढे ढकलला जात आहे.
जर पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला तर मुख्यमंत्री शिंदेंसहित सगळ्या बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. ती टाळायची असेल तर इतर कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याची अट नाहीतर समोर असते. असं सगळं टांगणीला असतांना मंत्रिमंडळ विस्तार कसा करायचा असा प्रश्न शिंदे-फडणवीसांसमोर होता.
सर्वोच्च न्यायालयातली लांबत चाललेली सुनावणी, तोवर त्यांनी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यास केलेली मनाई या पार्श्वभूमीवर विस्तार कसा होणार हा पेच होताच. पण तरीही विस्तार झाला याचा अर्थ या कायदेशीर पेचातून सुटण्याचा मार्ग या सरकारला गवसला का? किंवा निकाल विरुद्ध गेला तर 'प्लान बी' तयार आहे का ज्यामुळे सरकारच्या अस्तित्वाला बाधा येणार नाही? किंवा लांबलेल्या कायदेशीर लढाईनं मिळालेला वेळ सरकारच्या पथ्यावर पडेल असं चित्र आहे आणि म्हणून विस्तार झाला?
त्यामुळे झालेल्या विस्तारामुळे सरकारसमोरचा कायदेशीर पेच सुटण्याचा मार्ग मिळाला किंवा जोखीम घेऊन विस्तार केला या दोन शक्यता उरतात. पण नेमकं उत्तर अद्याप नाही.
2. जुन्यांना परत संधी, बाहेर गेलेलेही आत आले
एक प्रश्न सगळ्यांसमोर होता की ज्या 50 बंडखोरांच्या मदतीनं एकनाथ शिंदेंनी मागचं सरकार पाडलं आणि भाजपासोबत सरकार आणलं, त्यांच्यापैकी कोणाकोणाला ते मंत्रिपद परत देणार? हे स्वत:च्या गटाअंतर्गत संतुलन ते कसं राखणार? बंडखोरांनी त्यांचं राजकीय आयुष्य पणाला लावून शिंदेंना पाठिंबा दिला. त्यातल्या प्रत्येकाच्या अपेक्षा होत्या.
पण सगळ्यांना पहिल्याच विस्तारात सहभागी करुन घेता येणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे आजच्या विस्तारावरुन हे दिसतं की जे मागच्या सरकारमध्ये मंत्री होते त्या सगळ्यांन पुन्हा एकदा शिंदेंनी मंत्रिपद दिलं.
बच्चू कडू, यड्रावरकरांसारखा अपवाद वगळता प्रत्येक जण पुन्हा मंत्री झाले. शिवाय सेनेतले जे अगोदर मंत्री होते आणि नंतर बाहेर गेले त्यांनाही शिंदेंनी परत आणलं आहे. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर परत मंत्री झाले. यानं एक दिसतं की शिंदेंच्या जे एकदम जवळ होते, त्यांना पहिल्या विस्तारात शिंदे विसरले नाहीत.
3. आरोपांपेक्षा निष्ठा महत्वाची
आरोप झालेली अनेक नावं या मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांना या छोटेखानी विस्तारात स्थान मिळेल का असा प्रश्न होताच. पण तरीही शिंदेंनी त्यांच्यासाठी जागा केली असं दिसतंय. संजय राठोडांना गेल्या सरकारमध्ये राजीनामा द्यावा लागला होता.
भाजपानंच त्यांच्याविरुद्ध रान उठवलं होतं. पण तरीही संजय राठोडांना परत आणलं गेलं. बंजारा समाज आणि विदर्भातली निवडणुकीची गणित बघून शिंदे-फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला असावा असा कयास आहे.
आज मंत्रिपदाचा विस्तार आणि काल अब्दुल सत्तारांवर आरोप झाले. 'टीईटी' घोटाळ्यामध्ये त्यांच्या मुली लाभार्थी असल्याचे आरोप झाले. सत्तारांनी ते फेटाळले. पण त्यामुळे त्यांच्या खुर्चीवर गंडातर येणार असं चित्र तयार झालं. पण सत्तारांनी मंत्रिपद राखलं. या दोन्ही उदाहरणांवरुन हे स्पष्ट आहे की आरोपांपेक्षा शिंदेंनी त्यांच्याशी असलेल्या निष्ठेला महत्व दिलं आहे.
पण दुसरीकडे ईडी वा केंद्रीय यंत्रणांच्या चौकशीच्या ससेमिरी टाळण्यासाठी शिंदे गटात आले आहे असा आरोप ज्यांच्यावर झाला त्यांना मात्र या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव यांच्यापैकी कोणालाही अद्याप स्थान मिळालं नाही.
4. महिला मंत्री का सापडल्या नाहीत?
या सरकारच्या मंत्र्यांच्या शपथविधीही पूर्ण होत नाही तोवर टीका सुरू झाली होती की या 20 जणांच्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान नाही. शिंदे गट आणि भाजपा यांनी एकाही महिला आमदाराला मंत्रिपदाची संधी दिली नाही.
तसं त्यांनी का केलं हे अनाकलनीय आहे. देवेंद्र फणवीसांनी लवकरच महिला मंत्र्याला स्थान दिलं जाईल असं म्हटलं आहे, पण आतापर्यंतच्या 20 जणांमध्ये एकही महिला नसावी याचं आश्चर्य सगळ्यांनाच आहे.
असं नाही महिला आमदार या दोन्ही गटांमध्ये नाही. तीन शिवसेना बंडखोर आमदार महिला आहेत. भाजपाकडे 12 महिला आमदार आहेत. पुण्याच्या माधुरी मिसाळ यांचं नाव आजच्या संभाव्य मंत्र्यांमध्ये घेतलंही जात होतं. पण प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. त्यामुळे पूर्णपणे पुरुषांचं मंत्रिमंडळ अशी प्रतिमा शिंदे सरकारची तूर्तास तरी तयार झाली आहे.
5. देवेंद्र फडणवीसांचीच छाप आणि भाजपाच्या मंत्र्यांची यादी
भाजपाच्या मंत्र्यांच्या यादीकडे लक्ष दिलं की लगेच स्पष्ट दिसतं की त्यावर पूर्णपणे फडणवीसांची छाप आहे. त्यांच्या जवळचे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सगळ्यांना या छोटेखानी मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं आहे. नव्या आणि जुन्यांची त्यातही सांगड घालण्याचा प्रयत्न आहे. चंद्रकात पाटील, सुधीर मुनगुंटीवार, गिरीश महाजन या जुन्यांना पुन्हा स्थान मिळालं आहे.
पण इतर पक्षांतून भाजपात आलेल्या गटालाही प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील, विजयकुमार गावित अशी नावं त्यात आहेत. काही पहिल्यांदाच मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले चेहरेही आहेत. प्रविण दरेकर, आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे अशी नावं मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवून काही संदेशही देण्याचा प्रयत्न आहे. पण अगदीच गुजरातसारखं नव्या चेहऱ्यांचं हे मंत्रिमंडळ असेल अशी अपेक्षा मात्र खरी ठरली नाही.
प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न दोन्ही गटांनी आपापल्या मंत्रिपदांमध्ये केल्याचं दिसतं आहे. जवळपास सगळ्या प्रदेशांना या 20 जणांच्या नावांमध्ये बसवलं गेलं आहे. अर्थात एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्याला तीन मंत्री मिळाले आहेत. मराठवाड्यातल्या मंत्र्यांची संख्या जास्त दिसते आहे. पण जिथं पुढच्या निवडणुकांच्या दृष्टीनं ताकद हवी आहे तिथं झुकतं माप आहे.