महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे सरकारने मुस्लिमांना शासकीय शाळा आणि कॉलेजमध्ये पाच टक्के आरक्षणाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. कॅबिनटच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला आहे.
राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
मलिक यांनी म्हटले की मागील सरकार (भाजप) ने शिक्षण क्षेत्रात मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण दिलं नव्हतं. ही सरकार हे कार्य पूर्ण करेल. नोकरीत देखील आरक्षण यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जात असून त्यावर देखील लवकरच निर्णय होईल.
मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत सरकारच कटिबद्ध आहे. उच्च न्यायालयानं या संदर्भात जे मान्य केलं आहे. त्यानुसार लवकरात लवकर कायदा केला जाईल आणि आरक्षणाची अंमलबजावणीही केली जाईल, असं मलिक यांनी सांगितलं. त्यासाठीचा अध्यादेशही काढला जाईल, असंही ते म्हणाले.
उल्लेखनीय आहे की महाराष्ट्रात 2014 मध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीआधी जून महिन्यात राज्याच्या तत्काळीन कांग्रेस-एनसीपी युती सरकारने मुसलमानांसाठी 5
टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. सरकारने या संबंधात अध्यादेश देखील जारी केले होते.