महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील नाराज झाल्याच्या चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागल्या होत्या. अजित पवार यांच्या खात्याशी संबंधित ही नाराजी असल्याचंही म्हटलं जात होतं. आज अखेर अजित पवार यांनीच यावर भाष्य केलंय.
"या चर्चांमध्ये काहीच तथ्य नाही, महत्त्वाच्या विषयावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असं केलं जातं," अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना दिली.
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना अजित पवार म्हणाले, "जयंत पाटील यांनी अनेक खात्यांची जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांचा स्वभाव अतिशय शांत आहे. अधिकाऱ्यांकडून काम कसे करुन घ्यायचे हे त्यांना चांगलं ठाऊक आहे. मीच उलट तापट स्वभावाचा आहे. ते माझ्या उलट स्वभावाचे आहेत. ज्या बातम्या आल्यात त्यामधे तथ्य नाही. काही वेळा महत्वाच्या विषयांवरुन लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी असं केलं जातं."
त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने याप्रकरणी सावध भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे.
काय आहे प्रकरण?
12 मे 2021 रोजी झालेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापल्याची माहिती समोर आली होती.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
तर झालं असं जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव मंजूर होऊन त्याचे मिनिट्स मंजूर करण्यात आले होते. असं असताना ती फाईल पुन्हा एकदा वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली.
"मंत्रिमंडळाने कामांना मंजुरी दिल्यानंतर ही फाईल वित्त विभागाकडे पुन्हा का पाठवली जाते," असा प्रश्न जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याचबरोबर, "मंत्रिमंडळाच्या वर अजून कुणी आहे का? जर असं असेल तर जलसंपदा विभाग बंद करून टाका," अशा शब्दात पाटील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्यावर संतापले.
हा वाद सुरू कुठे झाला?
जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव विजय गौतम हे एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस निवृत्त झाले आहेत. त्यांना मुदतवाढ देऊन जलसंपदा विभागात कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत आणण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आग्रही असल्याचं बोललं जातय.
पण विजय गौतम यांची 'कॉमनवेल्थ गेम' भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी होणार असल्याचं समोर आलंय. कॉमनवेल्थ गेम पार पडले, तेव्हा त्या ठिकाणचे 'नोडल ऑफिसर' विजय गौतम होते.
केंद्रीय पथकाकडून चौकशी होणार असल्याची नोटीस विजय गौतम यांना निवृत्त झाल्यानंतर काही तासांमध्ये मिळाली.
त्यामुळे चौकशी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांला कंत्राटी स्वरूपात पुन्हा सेवेत कसं घेता येणार? असा प्रश्न मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी उपस्थित केला. पण निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करता येत नाही, असं गौतम यांचं म्हणणं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही सीताराम कुंटे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला पाठिंबा दिल्याचं समजतंय. त्यामुळे जयंत पाटील हे सीताराम कुंटे यांच्यावर नाराज झाले आणि तिथेच वादाची ठिणगी पडली.
जयंत पाटलांची सारवासारव?
या वादाबाबत जयंत पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, "मंत्रिमंडळ बैठकीतील बाबी गोपनीय असतात. त्या बाहेर न सांगण्याची प्रथा आहे. कामकाज करत असताना कोणावर राजी आणि नाराजी धरायची नसते. त्या त्या वेळी तो विषय संपवून टाकायचा असतो. मला जर गरज पडली तर मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलेन".
या वादानंतर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी प्रयत्नशील असल्याचा आरोप भाजपने केलाय.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर म्हणाले, "शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये सचिवांवरून वादाची ठिणगी पडली आहे. यामुळे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना हटवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे."
राष्ट्रवादीची अंतर्गत गटबाजी?
मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला तरीही मोठ्या रकमेच्या कामांच्या 'फाईल्स' या वित्त आणि नियोजन विभागाकडे पाठवल्या जातात. कामकाजात तसा नियम आहे.
जेष्ठ पत्रकार संतोष प्रधान सांगतात, "याआधीही पाच कोटींपेक्षा अधिकच्या 'फाईल्स' या वित्त विभागात पाठवल्या जायच्या. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, जयंत पाटील हे वित्तमंत्री आणि अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यातला संघर्ष नवा नाही.
तेव्हाही अजित पवार यांच्या जलसंपदा विभागाच्या कामांच्या 'फाईल्स' या जयंत पाटील यांच्या वित्त खात्याकडे जायच्या. तेव्हाही वाद व्हायचे. त्यामुळे या वादाला राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत गटबाजीचीही किनार आहे."
या संपूर्ण प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे काय भूमिका घेणार हे बघणं महत्वाचं असेल.