राज्य सरकारने शाळांमधील बोगस विद्यार्थी पटसंख्या रोखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांचे आधारकार्डही लिंक केले जाणार आहे. बीडमध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या प्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती पी.व्ही हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सरकारी अनुदान लाटण्यासाठी अनेक शाळा बनावट पटसंख्या दाखवतात. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांच्या आधारकार्ड लिंकची सक्ती करण्यात आली आहे. तसंच, शाळेत प्रवेश घेताना होणाऱ्या गैरप्रकरांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही मार्गदर्शक सूचनाही केल्या आहेत.
काय आहेत मार्गदर्शक सूचना
-विद्यार्थ्यांचा शाळेत प्रवेश घेताना आधार कार्ड घ्यावे
-विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांचेही आधार कार्ड सादर करावे
-शाळा व्यवस्थापन समिती ही प्रवेश देखरेख समिती म्हणून काम करेल
-विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना शाळांनी पालकांकडून दोन प्रतीमध्ये प्रवेश अर्ज भरून घ्यावा. प्रवेश अर्जावर पालकाची स्वाक्षरी असावी.
-प्रवेश अर्जावर पालक आणि विद्यार्थ्यांचे फोटो लावलेले असावेत.
-प्रवेश अर्जाची एक प्रत केंद्र प्रमुखास देण्यात यावी. तर एक प्रत शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात यावी.
-शिक्षण अधिकारी आणि गट शिक्षणाधिकारी यांनी वर्षातून दोन वेळा विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पटपडताळणी पार पाडावी. त्यात दुरुपयोग आढळल्यास संबंधित पोलीस ठाण्यात एफ आय आर दाखल करावा
-काही कारणांमुळे पालक आधारकार्ड सादर करू शकले नाही तर अशा प्रकरणांमध्ये पालकांचे आधारकार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देण्यात यावा.
दिलेल्या मार्गर्शन सूचनेनुसार शाळांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी शाळेला दिलेले अनुदान मागे घेणार, अनुदान थांबवण्यात येणार आणि शाळेची मान्यता काढून घेण्याकरता प्रस्ताव पाठवण्यात येणार. तसंच, प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी हजेरी पटाच्या प्रतीही सादर कराव्या लागणार आहेत.