माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते अनिल देशमुख यांना मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. ईडीकडून पैशांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात देशमुख यांना आज (4 ऑक्टोबर) हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. अनिल देशमुख हे सध्या मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात कैदेत आहेत. तब्बल 11 महिन्यांनी अनिल देशमुख यांना ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर झाला.
मात्र, अनिल देशमुख यांना ईडी प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार नाहीत. कारण देशमुख यांच्यावर सीबीआयकडून दाखल असलेल्या गुन्ह्याची सुनावणी अद्याप सुरूच आहे.
त्यामुळे सध्यातरी त्यांना तुरुंगाबाहेर येण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागू शकते.
दरम्यान, या जामिनाविरोधात ईडी सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे, तसंच हायकोर्टाने 13 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिल्याची माहिती मिळाली आहे.
अनिल देशमुखांच्या वकिलांनी काय म्हटलं?
कोर्टात अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे वकील अनिकेत निकम यांनी जामीन मंजूर झाल्यानंतर त्यासंदर्भात माहिती माध्यमांना दिली.
ते म्हणाले, "हप्ता किंवा वसुली प्रकरणात सचिन वाझे या व्यक्तीने वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे जबाब दिले आहेत. आता मला माफीचा साक्षीदार बनवा, अशी भूमिका तो घेत आहे. पण त्याने केलेल्या आरोपांबाबत कागदोपत्री किंवा परिस्थितीजन्य पुरावा उपलब्ध नाही. अनिल देशमुख हे 73 वर्षांचे आहेत. त्यांना इतर आजार आहेत. त्यामुळे PMLA कायद्याअंतर्गत डांबून ठेवलेलं आहे, ते कायद्याला धरून नाही, असा युक्तिवाद आम्ही मांडला. तो ग्राह्य धरून हायकोर्टाने देशमुख यांना जामीन मंजूर केला आहे, अशी माहिती निकम यांनी दिली.
अनिल देशमुख यांना 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला आहे. त्यांना पासपोर्ट जमा करण्यास सांगण्यात आला आहे. तपासात हस्तक्षेप करू नये, तसंच ईडीला तपासात सहकार्य करावं, अशा अटी व शर्थी अनिल देशमुखांना जामीन देताना घालण्यात आल्याचंही वकिलांनी सांगितलं.
मात्र, अनिल देशमुखांची अटक सीबीआय प्रकरणातही झालेली आहे. त्यासंदर्भातील जामीन अर्ज लवकरच दाखल करण्यात येईल. शिवाय, ईडीच्या वकिलांनी या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे 13 तारखेपर्यंत जामिनाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे, असंही निकम यांनी सांगितलं.
आत्तापर्यंत काय झालं?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर, कोर्टाच्या आदेशाने सीबीआयने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली.
ईडीने या प्रकरणी मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल करून अनिल देशमुख यांचे दोन स्वीय सहाय्यक सचिन संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांना अटक केली.
ईडीने अनिल देशमुख यांना या प्रकरणी प्रमुख आरोपी म्हटलं होतं. त्यानंतर अनिल देशमुख यांची 4 कोटी रूपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
दरम्यान, सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा अशी अनिल देशमुख यांची याचिका हाचकोर्टाने फेटाळून लावली होती.
बार मालकांकडून गोळा करण्यात आलेला पैसा हवालामार्फत दिल्लीहून नागपूरला देशमुख यांच्या टृस्टमध्ये जमा झाला असा ईडीचा आरोप आहे.
या प्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या मुलालाही ईडीने समन्स बजावलं होतं.
मनीलॅाडरिंग प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याला अनिल देशमुख यांनी सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. आपल्याविरोधात कोणतीही अटकेची (coercive) कारवाई करू नये, अशी मागणी त्यांनी सुप्रीम कोर्टातील याचिकेत केली होती.
16 ॲागस्ट 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुख यांनी मागणी फेटाळून लावत, त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांची रवानगी तुरुंगात झाली होती.
...जेव्हा काँग्रेसनं अनिल देशमुखांची उमेदवारी नाकारली होती
पवारांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक असणाऱ्या अनिल देशमुख यांचा जन्म विदर्भातील. नागपूरच्या नरखेड तालुक्यातील वडविहिरा गावात त्यांचा जन्म झाला. ज्या मतदारसंघाचे ते आता आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करतात, त्या काटोलमध्ये त्यांचं माध्यमिक शिक्षण झालं. पुढं नागपुरातून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.
सर्वसामान्य काँग्रेस कार्यकर्ता म्हणून ते राजकारणात सक्रीय झाले. हे वर्ष होते 1970.
मात्र खऱ्या अर्थानं राजकीय रिंगणात उतरले ते 1992 सालापासून. यावर्षी ते नागपूर जिल्हा परिषदेच्या जलालखेडा गटातून सदस्य म्हणून निवडून आले. याच काळात ते नरखेड पंचायत समितीचे सभापती झाले. तिथून जुलै 1992 मध्ये ते थेट जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी विराजमान झाले.
याच काळात राज्य सरकारनं जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. त्यामुळं आपल्याभोवती वलय निर्माण करण्यात ते यशस्वी झाले आणि नागपूरच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख त्यांनी निर्माण केली.
लोकांचा वाढता पाठिंबा पाहून अनिल देशमुखांनी 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडे काटोल मतदारसंघातून उमेदवारी मागितली. मात्र, पक्षानं त्यांना उमेदवारी नाकारली.
मात्र, अनिल देशमुख अपक्ष उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आणि विजयीही झाले.
आमदार झाले आणि थेट मंत्रिपदी
1995 साली अपक्ष आमदार म्हणून पहिल्यांदाच विधानसभेत दाखल झालेल्या अनिल देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सहभागी झाले. देशमुखांकडे शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य या खात्यांची मंत्रिपदं देण्यात आली.
विविध क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी देशमुखांनी युती सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्री असताना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार सुरू केला.
बालेकिल्ला - काटोल
नागपुरातील काटोल मतदारसंघ अनिल देशमुखांच्या बालेकिल्ल्याच्या रुपात पुढे आला. 1999 साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेससह अनेक पक्षातील तिश-चाळीशीतले नेते पवारांसोबत नव्या पक्षात आले.
अनिल देशमुख यांनीही पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यानंतर लगेच झालेल्या 1999 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुख पुन्हा काटोलमधून आमदार झाले. पुढे 2004 साली पुन्हा राष्ट्रवादीकडून जिंकत काटोलमधी हॅटट्रिकचीही नोंद केली.
2014 ते 2019 हा काळ वगळल्यास अनिल देशमुख यांच्याकडे कायम मंत्रिपद राहिलंय. राष्ट्रवादीत आल्यानंतर त्यांच्याकडे महत्त्वाच्या खात्यांचीही जबाबदारी देण्यात आली.
अनिल देशमुख यांनी आतापर्यंत सांभाळलेली मंत्रिपदं
* 1995 (युती सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य
* 1999 (आघाडी सरकार) - राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, माहिती व जनसंपर्क
* 2001 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासन
* 2004 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम
* 2009 (आघाडी सरकार) - कॅबिनेट मंत्री, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
* 2014 सालच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख यांचा भाजपकडून लढलेले (आणि आता काँग्रेसमध्ये परतलेले) आशिष देशमुख यांनी काटोलमधून पराभव केला. मात्र, * 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनिल देशमुखांना काटोलमधूनच राष्ट्रवादीनं उमदेवारी दिली आणि ते जिंकले.
अनिल देशमुखांनी मंत्री असताना घेतलेल्या काही निर्णयांची राज्यभर चर्चा झाली. त्यात शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्री असताना सिनेमागृहात राष्ट्रगीताची त्यांनी केलेली सक्ती असो वा अन्न व औषधीद्रव्य प्रशासनाचे मंत्री असताना केलेली गुटखाबंदी असो. शिवाय, देशमुख सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच मुंबईतील सात किलोमीटरचा वांद्रे-वरळी सी लिंक बांधून पूर्ण झाला होता.