राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना सध्या राज्य सरकारकडून पाच हजार तर केंद्र सरकारकडून तीन हजार रुपये दरमहा मानधन मिळते. याशिवाय कामाच्या स्वरूपात अन्य मोबदला दिला जातो. या मानधनात वाढ करावी या मागणीसाठी आशा स्वयंसेविकांनी मध्यंतरी आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत वित्त मंत्री अजित पवार आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल, असे जहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने आशा स्वयंसेविकांना पाच हजार रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे त्यांना आता मासिक 13 हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे.
मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर 2023 या महिन्यापासून देण्यात येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200 कोटी 21 लाख रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 961 कोटींच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.