महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत ठराव मांडला. हा प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर ही शहरे आणि कर्नाटकातील 865 मराठी भाषिक गावांचा समावेश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व आवश्यक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून सीमाभागातील मराठी लोकांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला करावे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर होईल, अशी आशा व्यक्त केली होती. यासोबतच त्यांनी शिवसेना नेते आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार प्रहार केला.
उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधत फडणवीस म्हणाले, 'काल जे बोलत होते त्यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना काहीच का केले नाही याचे मला आश्चर्य वाटते. आमचे सरकार आल्यानंतर सीमावाद निर्माण झाला नाही.
फडणवीस म्हणाले की, हा वाद महाराष्ट्राची निर्मिती आणि भाषिक आधारावर राज्यांच्या निर्मितीच्या वेळी सुरू झाला. वर्षानुवर्षे हा वाद सुरू आहे. आम्ही या प्रकरणात कधीही राजकारण करत नाही आणि कोणीही यावर राजकारण करणार नाही अशी आशा आहे. फडणवीस म्हणाले, सीमाभागात राहणाऱ्या लोकांना संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी आहे, असे वाटले पाहिजे.
सोमवारी महाराष्ट्र विधानसभेतील शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी सीमा वादावर शिंदे यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा वाद निकाली निघेपर्यंत कर्नाटकातील वादग्रस्त भागाला 'कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र' (KOM) असे संबोधून त्यांनी केंद्र सरकारकडे हा भाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र सरकार आणत असलेल्या प्रस्तावात या मागणीचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, सीमावादावर आणल्या जाणाऱ्या ठरावाचा विचार करायला हवा. आम्ही आमचे मत ठेवू. आम्ही सीमावर्ती महाराष्ट्रीयन लोकांसोबत आहोत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना केंद्र सरकार वादग्रस्त भागाला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करू शकते का हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आज नागपूर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अनोखी निदर्शने केली. पारंपारिक मराठी लोकगीते गाताना त्यांनी राज्य सरकारची धोरणे, कथित हेराफेरी आणि शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला.