भीमा कोरेगाव प्रकरणी शोमा सेन यांना जामीन मंजूर, या अटी घातल्या

भीमा कोरेगाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नागपूर विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापिका शोमा सेन यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाच्या संबंधात कथित माओवादी संबंधांबद्दल त्याच्यावर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा 1967 (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका शोमा कांती सेन यांनी दाखल केली होती, ज्यात त्यांना जामिनासाठी विशेष राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते. सेन या इंग्रजी साहित्याच्या प्राध्यापक आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या यांना 6 जून 2018 रोजी या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती.शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने त्यांना जामीन देताना काही अटी घातल्या. ते होते: 1. जामीन कालावधी दरम्यान शोमा कांती सेनच्या मोबाईल फोनचा जीपीएस 24 तास सक्रिय ठेवतील. 2. जामीन कालावधी दरम्यान शोमा कांती सेन तपास अधिकाऱ्यांनात्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाबद्दल माहिती देतील.

3. जामीन कालावधीत शोमा कांती सेन विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्र सोडणार नाही. 

4. शोमा कांती सेन यांना त्यांचा पासपोर्ट सरेंडर करावा लागेल आणि त्यांचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर तपास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल.

सेन यांना जामीन का देण्यात आला? लाइव्ह कायद्यानुसार, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "सेन ही अनेक सह-विकारांनी ग्रस्त असलेली एक वृद्ध महिला होती." न्यायालयाने तिची प्रदीर्घ कारावास, खटला सुरू होण्यास झालेला विलंब आणि त्याचीही दखल घेतली. याशिवाय, एनआयएने यापूर्वी 15 मार्च रोजी न्यायालयाला सांगितले होते की सेनच्या पुढील कोठडीची आवश्यकता नाही. हे विधानही न्यायालयाने शुक्रवारी विचारात घेतले.अहवालात म्हटले आहे की, UAPA च्या कलम 43D (5) नुसार जामीन देण्याचे बंधन सेन यांच्या प्रकरणात लागू होणार नाही, असे मानले जात होते.

एल्गार परिषद/भीमा कोरेगाव प्रकरण काय आहे? हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाडा येथे झालेल्या एल्गार परिषदेत दिलेल्या कथित प्रक्षोभक भाषणाशी संबंधित आहे. पुणे पोलिसांनी दावा केला होता की या भाषणामुळे दुसऱ्या दिवशी शहराच्या बाहेरील कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार झाला होता. या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणाचा तपास, ज्यामध्ये डझनभर कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञांना आरोपी करण्यात आले आहे, तो एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला आहे. जुलै 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव प्रकरणी कार्यकर्ते आणि एल्गार परिषदेचे सदस्य व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

 Edited by - Priya Dixit