राज्य सरकारला आयोगाचा दणका : ओबीसींशिवाय निवडणुका होणार, स्थगित जागांवर १८ जानेवारीला मतदान

राज्यातील १०६ नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी १९ जानेवारी रोजी होईल, असा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला स्थिगिती दिली होती. तसेच सध्या जाहीर झालेल्या १०६ नगर पंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य सरकारने तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार करण्याचा आदेशही कोर्टाने दिले होते. मात्र ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत विद्यमान निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. तसा ठरावही कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आज निवडणूक आयोगाने तत्पूर्वीच निवडणुकांची तारीख जाहीर केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आत्ताच्या निर्णयानुसार, नगरपंचायतींच्या निवडणूका आता पुढील वर्षात होतील. यापूर्वी २१ डिसेंबर रोजी मतदान होऊन २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणीच्या तारख्या जाहीर झाल्या होत्या. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून या जाहीर झालेल्या सर्वच निवडणूका पुढील वर्षात होतील. राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान १८ जानेवारी २०२२ रोजी होईल व १९ जानेवारी रोजी विद्यमान निवडणुकांचा निकाल लागेल. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. कॅबिनेटमध्ये तसा ठराव झाला होता. तरीही आयोगाने राज्य सरकारची विनंती न ऐकता निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ जानेवारी २०२२ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची भाजपची मागणी

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची मागणी करण्यासाठी भाजपचं शिष्टमंडळ आज निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात गेले होते. या शिष्टमंडळात पंकजा मुंडे, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार यांचा समावेश होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून ओबीसी आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना केली.