नागपूरचे अधिवेशन म्हणजे हिवाळी अधिवेशन हा नियमच आहे पण हा नियम यावर्षी सरकारने का बदलला हेच स्पष्ट झाले नाही. विदर्भातील शेतकऱ्यांना १० टक्के ही पीककर्ज मिळाले नाही तरी विदर्भात अधिवेशन घेण्याचे नाटक सरकार का करत आहे? राज्यभरात चांगला पाऊस पडत आहे मात्र सरकारतर्फे फक्त घोषणांचा पाऊस होत आहे. हे सरकार या पुढेही काही करणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे, अशा शब्दांत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी सरकारवर ताशेरे ओढले. शेतकऱ्यांना पिककर्ज मिळत नाही. पिककर्जाअभावी शेतकरी हतबल झाला आहे. बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करतात ही पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. ट्विटरवर टिव टिव करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात साधा इशाराही देता आला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जर इशारा दिला असता तर तशीच दुसरी घटना घडली नसती, अशा अनेक विषयांवर नागपूरमध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी भाष्य केले.
कापूस आणि धानपिकांना नुकसानभरपाई जाहीर केली मात्र सरकारने अद्यापही ती दिलेली नाही. नागपूरला अधिवेशन घेण्याआधी शेतकरी हिताचे, नागपूर, विदर्भाचे प्रश्न सोडवले असते तर आम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते. शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी कारवाई केली तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि सरकार झोपले होते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जून महिना उलटला तरी ८० टक्के शेतकऱ्यांना अद्याप पिककर्ज मिळालेले नाही. शेतकऱ्यांचं जीवनमान या सरकारने उद्ध्वस्त केले आहे. बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने ३७,५०० रूपये मदत जाहीर केली मात्र शेतकऱ्यांना २-२ हजार रुपयेही मिळाले नाहीत, ही वस्तूस्थिती त्यांनी नमूद केली. सरकारने ऑनलाइन सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले मात्र हे केंद्र सुरू करताना अधिकाऱ्यांना लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड दिला गेला नाही. शेतकऱ्यांचे नुकसान व्हावे यासाठी सरकारने जाणीवपूर्वक ही भूमिका घेतली, असा आरोपही मुंडे यांनी केला. राज्याचे कृषिमंत्री स्व. पांडुरंग फुंडकर यांनी शेतकऱ्यांना ही मदत जाहीर केले होती. सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देऊन पांडुरंग फुंडकर यांच्याबद्दल भावना, आदर व्यक्त करायला हवा होता, असेही ते म्हणाले. सरकार म्हणतंय शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देऊ. दीडपट हमीभाव मिळावा यासाठी बजेटमध्ये दमडीही ठेवलेली नाही, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
नाणार प्रकल्पात सत्तेतील दोन्ही पक्ष भांडत आहेत. आरमाको या कंपनीसोबत याबाबत एक करार केला आहे. याआधी इंडोनेशियाला या प्रकल्पाचा प्रस्ताव आरमाको या कंपनीने पाठवला होता मात्र इंडोनेशिया सरकारने हा प्रकल्प नाकारला. यातून हेच कळते शिवसेना-भाजपचे लोक शेतकऱ्यांचा घात करत आहे. अशी टीका मुंडे यांनी सरकारवर केली. सरकारने राज्यात प्लास्टिकबंदी केली आहे. मात्र या निर्णयातही काही ठोस पाऊले उचलली गेली नाहीत. प्लास्टिकबंदीसाठी जे कर्मचारी तैनात केले आहेत ते पैसे घेत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. खरंतर प्लास्टिकबंदी करून भ्रष्टाचाराचा एक नवा मार्ग सरकारने खुला केला आहे. या सरकारचा विकास आराखडा म्हणजे 'बिल्डर का साथ, पक्षनिधी का विकास' असा आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर आरोप होतात मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही.