सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली आहे. यासाठी राज्य शासनाकडून एकीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली असून त्याचे काम सुरू झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करून लढा लढला जात आहे. ओबीसी आरक्षण बचावासाठी तसेच ओबीसींना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने दुहेरी प्रयत्न केले जात असल्याचे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. मंडल आगोय अंमलबजावणी दिनानिमित्त महाराष्ट्र ओबीसी संघटना कृती समिती यांच्या वतीने ऑनलाईन चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
छगन भुजबळ म्हणाले की, 7 ऑगस्ट 1990 मंडल आयोग अंमलबजावणी करण्यात आली दर वर्षी आपण हा दिवस ओबीसी आरक्षण दिन म्हणून साजरा करत आहोत. 7 ऑगस्ट 1990 च्या या आधीसुद्धा अनेकांनी ओबीसी आरक्षणासाठी लढा दिला. मात्र तत्कालीन सरकारने कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर तत्कालीन
पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकरीत
27 टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्यानंतर जालना येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचा मेळावा झाला. त्यात राज्यात मंडल आयोग लागू करण्याचा
ठराव करून मागणी करण्यात आली. या मेळाव्यानंतर 23 एप्रिल 1994 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांनी देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात मंडल
आयोग लागू केला. त्यानंतर ओबीसींना शिक्षण, राजकारण, नोकरी यामध्ये आरक्षण देण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.