103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचं आरक्षण वैध आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या मुलभूत प्रारुपाला धक्का पोहोचत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टातील न्या. दिनेश महेश्वरी यांनी नोंदवलं आहे. न्या. महेश्वरी हे पाच सदस्यीय खंडपीठातील सदस्य आहेत.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचं हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. यात न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. दिनेश महेश्वरी, न्या. पारडीवाला आणि न्या. रवींद्र भट्ट हेही आहेत.
सरन्यायाधीस उदय लळीत आणि न्या. रवींद्र भट्ट यांनी मात्र इतर न्यायधीशांच्या मताशी असहमती दर्शवलीय.
राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांचं विश्लेषण :
राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हा निर्णय आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत आहे. 3:2 असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने अर्थात तो लागू होणार. यात महत्त्वाचा युक्तिवाद ठरला तो म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेला धक्का पोहचत नाही आणि म्हणून हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केलं."
"याबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे कायमस्वरुपी आरक्षण मानलं जाईल. आर्टिकल 15 (6) नुसार हे परमनंट मानलं जाईल. माझं वैयक्तिक मत आहे की आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आर्थिक मर्यादा 8 लाख आहे म्हणजे महिन्याचे आर्थिक वेतन 65 हजारहून कमी आहे असे लोक. भारतात जवळपास सगळेच या अंतर्गत येतात,"
"हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे असंही घटनादुरुस्तीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीत म्हटलं होतं की दर दहा वर्षांनी आरक्षणावर पुनर्विचार व्हायला हवा. असं ते स्वच्छ शब्दात म्हणाले होते. पण भारतीय राजकारण पाहता याउलट आरक्षण वाढताना दिसतं. हे कुठे थांबणार माहिती नाही,"
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला असला तरी हा शेवटचा किंवा अंतिम निर्णय आहे, असं मानण्याचं काही कारण नाही, असंही उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केलं. कारण लार्जर बेंचकडे या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं असं ते सांगतात.
"यापूर्वीची अशी काही उदाहरणं आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला लार्जरबेंचकडे आव्हान दिलं गेलं आहे. आणीबाणीच्या काळात जगण्याचा अधिकारही नाही यावर झालेल्या सुनावणीत नंतर जगण्याचा अधिकार काढून घेता येत नाही असा निकाल दिला गेला होता. अशी काही उदाहरणं आहेत की लार्जर बेंचने वेगळा निर्णय दिला आहे,"
मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न - अॅड. प्रकाश आंबेडकर
आर्थिक आरक्षणाचा निर्णय म्हणजे मागच्या दारानं मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला.
तसंच, "हा सर्वोच्च न्यायालयाचा नाही, तर घटनापीठाचा निर्णय आहे. सामाजिक विषमतेपेक्षा आर्थिक विषमतेला अधिक महत्त्व दिलं जातंय," असंही अॅड. आंबेडकर म्हणाले. अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे एबीपी माझाशी बोलत होते.
माईलस्टोन निर्णय - फडणवीस
"आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींना या निर्णयाचा फायदा होईल. सुप्रीम कोर्टानं माईलस्टोन निर्णय दिलाय. महाराष्ट्राला याचा फायदा होईल. मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानं कायम ठेवलंय," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
'EWS आरक्षणावर मराठा समाज मुळीच समाधानी होणार नाही'
मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलंय की, "EWS आरक्षणावर मराठा समाज मुळीच समाधानी होणार नाही."
ते म्हणाले, "या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो. कारण याचा फायदा मराठा आरक्षणाला होईल. आम्ही याचं स्वागत करतो. सरकारला विनंती आहे की तात्काळ रिव्ह्यू अर्ज द्यावा, EWS आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा लागू केली नाही मग मराठा आरक्षणालाही करू नये अशी विनंती सरकारने करावी. पुनर्विचार याचिका मी दाखल केली आहे. न्यायालयाला पटवून द्यावं लागेल की 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आणि मराठा आरक्षणाचा संबंध नाही असा युक्तिवाद या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर करता येईल."
EWS म्हणजे काय?
भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.
पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजातील गरिबांना प्रवेश घेताना 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना यादा फायदा होणार आहे.