खत किंमत वाढ: खतांच्या किमती वाढल्याचं नेमकं प्रकरण काय आहे?

श्रीकांत बंगाळे

रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती हा राज्यभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी पावलं उचलत असल्याचं भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांना पत्र लिहून खतांच्या किमतीतील दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

"आधीच कोरोनाच्या संकटाने शेतकरी होरपळून निघालेला असताना खतांची ही दरवाढ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे," असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून खतांवर सरकारनं अनुदान जाहीर करावं, अशी मागणी केली आहे.

"गेल्या एका वर्षात कोरोना साथ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे. याबाबत सर्वांशी चर्चा करून केंद्रीय मंत्र्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा," असं चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

दरम्यान, गेल्या 2 दिवसांपासून खतांची दरवाढ झाल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीएम किसान सन्मान निधीच्या 2 हजार रुपयांचं हप्ता जमा केला आणि त्यानंतर लगेच खतांची दरवाढ शेतकऱ्यांच्या माथी मारली, अशा आशया्या पोस्ट शेतकरी वर्गातून केल्या जात आहेत.

पण, खरंच खताचे दर वाढलेत का, खतांच्या दरवाढीचं प्रकरण नेमकं काय आहे? ते आपण समजून घेऊया.

खतांचे दर वाढले का?

भारतातील सर्वाधिक मोठ्या खत उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या इफ्को (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited )कंपनीच्या मार्केटिंग विभागाकडून 7 एप्रिलला एक पत्रक जारी करण्यात आलं होतं.

या पत्रकात कंपनीनं खतांचे नवे दर जाहीर केले होते आणि हे जर 1 एप्रिलपासून लागू होतील, असं म्हटलं होतं. हे दर आधीच्या दरांच्या तुलनेत अधिक होते.

कंपनीच्या या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली होती.

त्यानंतर या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. यू. एस. अवस्थी यांनी याविषयी स्पष्टीकरण देताना 8 एप्रिल रोजी म्हटलं, "इफ्कोकडे 11.26 लाख मेट्रिक टन खत उपलब्ध आहेत आणि ते जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच DAP - 1200 रुपये प्रति बॅग, NPK 10:26:26 - 1175 रुपये प्रति बॅग, NPK 12:32:16 - 1185 रुपये प्रति बॅग आणि NPS 20:20:0:13 - 925 रुपये प्रति बॅग विकलं जाईल. नवीन दराची खतं ही विक्रीसाठी नाहीयेत."

खरं तर खत उत्पादक कंपन्यांनी खताचे दर वाढवल्याचं जाहीर केल्यानंतर लगेचच केंद्रीय रसायन आणि खत राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी खत उत्पाकांसोबत बैठक केली.

या बैठकीनंतर 9 एप्रिल रोजी मंडाविया यांनी जाहीर केलं की, "भारत सरकारनं खत उत्पादकांसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक केली आणि त्यानंतर खतांच्या किमती वाढवण्यात येणार नाही, असं ठरवण्यात आलं."

असं असलं तरी आता मात्र महिन्याभरानंतर खतांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. बीबीसी मराठीनं राज्यातल्या काही खत विक्रेत्यांशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी या बाबीला दुजोरा दिला.

भारत सरकारच्या रसायन आणि खत मंत्रालयानंही कंपन्यांनी आता ही दरवाढ केल्याचं मान्य केलं आहे.

मंत्रालयानं 15 मे रोजी राजी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे की, "आंतरराष्ट्रीय बाजारात DAP खतासाठी लागणारा कच्चा माल आणि तसंच तयार DAP खताच्याही किमती वाढल्या आहेत. असं असतानाही गेल्या महिन्यापर्यंत खत कंपन्यांनी भारतात DAP च्या किमती वाढवल्या नव्हत्या. आता मात्र काही कंपन्यांनी किंमतीत वाढ केली आहे."

खते विक्रेत्यांच्या मते, "जवळपास सगळ्याच खत उत्पादक कंपन्यांनी गोणीमागे 600 ते 700 रुपये वाढवले आहेत."

या विक्रेत्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर आम्हाला खतांचे जुने दर आणि आताचे दर यांतला फरक सांगितला.

यूरिया या रासायनिक खताचा दर मात्र जैसे थे ठेवण्यात आला आहे. यूरियाची 45 किलोची बॅग पूर्वीप्रमाणेच 266 रुपयांना मिळणार आहे.

खतांचे दर का वाढले?

भारतात यूरियानंतर मोठ्या प्रमाणावर DAP (डाय अमोनियम फॉस्फेट) या खताचा वापर केला जातो.

या खतामध्ये 46 % एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फॉस्फरस असतं.

हे खत तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढल्या आहे. तसंच फॉस्फेट आणि पोटॅशच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीही वाढल्या आहेत.

त्यामुळे मग खतांच्या दरात कंपन्यांनी वाढ केल्याचं सांगितलं जात आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकार काय म्हणतंय?

खतांच्या किंमती कमी कराव्यात यासाठी केंद्र सरकारला गेल्याच महिन्यात पत्र पाठवलं आहे, पण त्याला अद्याप उत्तर न मिळाल्याचं राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, "रासायनिक खतांचे वाढीव दर शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत म्हणून खतांच्या दरामध्ये सबसिडी द्यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे."

दरम्यान, भारत सरकारला या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे आणि ती सरकारतर्फे वरिष्ठ पातळीवरून हाताळली जात असल्याचं केंद्रीय कृषी मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

भारत सरकारच्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवरून सांगण्यात आलंय की, "शेतकऱ्यांना परवडेल अशा दरात खत उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकार कटीबद्ध आहे. खतातील पोषक घटकांच्या आधारे खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान दिलं जातं, जेणेकरून कंपन्या शेतकऱ्यांना परवडेल अशा दरात खते उपलब्ध करून देऊ शकतील."

"DAP खताच्या किमतीच्या बाबतीत सरकारने खत कंपन्यांना आधीचा DAP चा माल फक्त जुन्या भावातच विकण्यास सांगितलं आहे.

"याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोटॅश, फॉस्फेट आणि DAPच्या कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतीचा भार कमी करण्यासाठी भारत सरकार अनुदानित दर लावून शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करून त्यांना सहाय्य देण्याच्या विचारात आहे," असंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.