लॉकडाऊनच्या काळात गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत रेशन देण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना दिले आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने लॉकडाऊन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन दिले होते.
या निवेदनातील गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करताना गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत धान्य पुरविण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी भुजबळ यांनी डॉ. गोऱ्हे यांना सांगितले की, नोव्हेंबर 2020 पासून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद करण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे सध्या गरिबांना लॉकडाऊन कालावधीत आवश्यक धान्य मिळणार नाही. म्हणून राज्य शासनामार्फत गरिबांना मोफत रेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी ”मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” सुरु करण्याबाबत प्रस्ताव मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्याकडे पाठवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येत आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी होईल व गरिबांना मोठा दिलासा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन स्तरावर प्रयत्न सुरु असल्याचे भुजबळ यांनी डॉ. गोऱ्हे यांना आश्वासन दिले.
त्याचप्रमाणे गोऱ्हे यांनी केलेल्या मागणीनुसार ज्या कुटुंबाकडे रेशनकार्ड नाही अशा लोकांना पुणे व बीड जिल्हापरिषद धर्तीवर रेशन उपलब्ध करून देण्याकरिता पंतप्रधान यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे देखील भुजबळ यांनी सांगितले.
तसेच निवेदनातील इतर मुद्यांवर डॉ. गोऱ्हे यांनी मदत व पुनर्वसन सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. यात डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात लॉकडाऊन करण्यापूर्वी घेण्याच्या उपाययोजनेबाबत गुप्ता यांनी आभार मानले असून या निवेदनाचा फायदा नक्कीच सरकारला आणि नागरिकांना होईल याबाबत समाधान व्यक्त केले.