मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना हायकोर्टाने दिलेला दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी नाशिकमध्ये गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळेस राज्य सरकारने पुढील सुनावणीपर्यंत राणेंविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही दिली. तसेच राणेंच्या याचिकेवरील सुनावणी ३० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राणेंना याप्रकरणी ३० सप्टेंबरपर्यंत दिलासा कायम ठेवण्यात आला आहे.तसेच हायकोर्टाने सहा विविध ठिकाणी दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका करा, असे आदेश राणेंना दिले आहेत.
नारायण राणे केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपकडून जनआशीर्वाद यात्रा काढण्यात आली.या यात्रेदरम्यान नारायण राणे यांनी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीवर निशाणा साधला. रायगडमधील महाड येथील पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करत असताना नारायण राणे यांची जीभ घसरली आणि यामुळेच आता राणेंवर सहा विविध ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले. महाड, नाशिक, पुणे, ठाणे, जळगाव आणि अहमदनगर येथे राणेंविरोधात तक्रार दाखल झाली. त्यामुळे नारायण राणे यांनी हे एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याच याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.यावेळी हायकोर्ट म्हणाले की, प्रत्येक एफआयआरसाठी स्वतंत्र याचिकाद्वारे आव्हान दिलं तर फार बरं होईल. यामुळे ज्या-ज्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे,त्या पोलीस ठाण्यातून सूचना आणि माहिती घेणे याचिकाकर्त्यांनाही सोयीस्कर ठरले.याला सहमती देते राणेंच्या वकिलांना प्रत्येक एफआयआरला स्वतंत्र याचिका देऊ असे सांगितले.
तसेच राणेंच्या वकिलांनी राणेंना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण द्यावे, अशी विनंती हायकोर्टाकडून केली. त्यावेळेस हायकोर्टाने याबाबतची याचिका ऐकल्यानंतर निर्णय घेऊ असे स्पष्ट करून नाशिक एफआयआरप्रकरणी कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आणि याप्रकरणी सुनावणी ३० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.