मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरेकरांचे वकिल अखिलेश चौबे यांनी सांगितले की, हा एफआयआर जो एम.आर.ए.मार्ग पोलिसांनी घेतला होता. तो चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आला होता. आम्ही आधीपासून सांगत होतो की याप्रकरणी जो गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानुसार ही केस उभी राहू शकत नाही. तसेच कार्टानं या केससंदर्भातील मुद्देही न ऐकता दरेकरांना कोठडीत चौकशीची गरज नाही, असं देखील कोर्टाने ठरवलं. त्यामुळे हायकोर्टाने प्रवीण दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
या केसमध्ये दाखल झालेला एफआयआर राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. तेच आता कोर्टानेही मान्य केलं आहे. २०१५ पासून मुंबै बँक प्रकरणात जे इतर दोन एफआयआर दाखल झाले आहेत. यामध्ये २०१५ ते २०२१ पर्यंत तपास झाला आहे. ही फाईल सरकारनं पुन्हा उघडली होती. त्यामुळे हा केवळ राजकीय हेतूनं प्ररित होऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, असं दरेकरांचे वकिल अखिलेश चौबे म्हणाले.