सदावर्ते यांना कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपांखाली शिस्तभंगाच्या कारवाईमुळे अडचणीत आलेल्या डॉ. गुणरत्न सदावर्ते  यांना कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टानं  नकार दिला आहे. याप्रकरणी सदावर्तेंना बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे  दाद मागण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. मात्र त्यांची याचिका प्रलंबित ठेवत भविष्यात पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याकरता पर्याय त्यांच्यासाठी खुला ठेवलाय.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान (ST Workers Protest) सदावर्ते यांनी माध्यमांसमोर वेळोवेळी बेजबाबदार विधानं केली होती. तसेच त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचं त्यांनी उल्लंघन केलं असा आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. पिंपरी चिंचवड वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुशील मंचेकर यांनी सदावर्ते यांच्याविरोधात महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलकडे याबाबतची तक्रार केली होती. त्यावर काऊन्सिलच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीनं सदावर्ते यांना वकील कायद्याच्या कलम 35 नुसार, गैरवर्तणुक प्रकरणी दोषी ठरवलं. तसेच दोन वर्षांसाठी त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.