बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या संदर्भात सर्वपक्षीय आमदारांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असून बीडच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना रजेवर पाठविण्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली. बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश सोळंके, संदीप क्षीरसागर, श्रीमती नमिता मुंदडा आदी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर गृहमंत्री वळसे-पाटील बोलत होते. बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात कौटुंबिक जमिनीच्या वादातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोळीबार करण्यात आला, यात दोन्ही बाजूच्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून या गुन्ह्याचा तपास सुरु आहे, या प्रकरणातील जखमींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांची चौकशी करु, तथ्य आढळले नाही तर त्यांना त्यातून वगळण्याची कार्यवाही केली जाईल. या प्रकरणात जशी स्पष्टता येईल तशी आणखी कारवाई करण्यात येईल असेही गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीचा विषय गंभीर असून आजपर्यंत ११९ कारवाया केल्या असून त्यात १४६ जणांना अटक केली आहे तर १ कोटी ४५ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. वाळूचे अवैध उत्खनन हा संपूर्ण राज्याचा विषय असून वाळू माफियांवर निर्बंध आणण्यासाठी गृह विभाग गंभीर असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिला. केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून आमदार श्रीमती मुंदडा यांची तक्रार दाखल करुन घेतली नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित दोषी पोलीस निरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल असेही गृहमंत्री वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
अमरावती येथील प्रकरणाची आणि आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्यामार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल आणि त्यांच्याकडून प्राप्त अहवालावर विरोधी पक्षनेत्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. अमरावती येथील घटनेच्या संदर्भात आपण स्वतः किंवा मुख्यमंत्री यांनी कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत असेही गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर दाखल झालेल्या भारतीय दंड विधान ३०७ आणि ३५३ गुन्हा दाखल झाल्याचा विषय आमदार राणा यांनी विधानसभेत मांडला होता.