Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

एका घरात दोन पक्षाचे लोक कसे राहू शकतात, हा तर पीएचडीचा विषय : बच्चू कडू

Webdunia
बुधवार, 10 एप्रिल 2024 (09:50 IST)
अमरावती : एका घरात दोन पक्षाचे लोक कसे राहू शकतात, हा तर पीएचडीचा विषय आहे, असे  म्हणत प्रहारचे आमदार बच्चू कडू यांनी राणा दाम्पत्याला टोला लगावला आहे.  अमरावतीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
 
महत्त्वाचे म्हणजे एकाच घरात दोन पक्षाचे लोक कसे राहू शकतात, यावर संशोधन करणे आवश्यक आहे. खरं तर हा पीएचडीचा विषय आहे. यासाठी मी आता एका व्यक्तीची नियुक्ती करणार आहे. पत्नी भाजपात आणि पती स्वत:च्या पक्षात असल्यावर ते नेमके कोणत्या पक्षात आहेत, यावर संशोधन झाले पाहिजे”, असा टोलाही बच्चू कडू यांनी लगावला.
 
“रवी राणा यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नावाप्रमाणे स्वाभिमान टिकवून ठेवला आहे. यासाठी त्यांचे कौतुक करावे लागेल. नवनीत राणा भाजपात गेल्यानंतर रवी राणा यांनी यांच्या घरावर स्वाभिमानाचा झेंडा कायम ठेवला आहे. मग अशा वेळी भाजपाचा झेंडा कुठे लागेल? असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती आहे”, अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी दिली.
 
“रवी राणा यांनी त्यांच्या घरावर स्वाभिमानचा झेंडा कायम ठेवून एक बाजू मोकळी ठेवली आहे. जर या निवडणुकीनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत आली, ते पुन्हा राष्ट्रवादीबरोबर जातील. जिकडे सत्ता तिकडे रवी राणा, अशी ही रणनीती आहे. याचा विचार आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाने करायला हवा”, असे ते म्हणाले.
Edited by -Ratnadeep Ranshoor
 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

मंदिरात जाण्यापूर्वी केस का धुवावेत ?

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? वास्तु टिप्स जाणून घ्या

योनिमार्गाच्या खाज सुटण्याने त्रास होतो का या 3 उपायांनी काही मिनिटांत आराम मिळेल

पंचतंत्र कहाणी : विश्वासघाताचे फळ

आरोग्यवर्धक व्हेजिटेबल ज्यूस

सर्व पहा

नवीन

स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने पराभव टाळला,लक्ष्यही उपांत्यपूर्व फेरीत

ठाणे : वेश्याव्यवसायात अडकल्याप्रकरणी महिलेवर गुन्हा दाखल, तरुणीची सुटका

नौदलाच्या पाणबुडीला मासेमारीची बोटची धडक दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले

LIVE: महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

महाराष्ट्रातील वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मागे घेतला

पुढील लेख
Show comments