शालेय विद्यार्थ्यांना स्कूलबस ची देखील सक्ती करण्यात येते, परंतु आता शासनाने या संदर्भात गंभीर दखल घेत शाळांवर काही निर्बंध लादले आहेत. यापुढे नोंदणीकृत स्कूल बस व्यतिरिक्त विशिष्ट स्कूल बस करिता शाळा सक्ती करीत असल्यास अशा शाळांची शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. पालकांनी अशा शाळा किंवा बसविषयी तक्रार करावी, या पालकांचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली आहे. राज्यात शालेय बस आणि व्हॅनमधून होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक असुरक्षित असल्याबाबत आमदार नागोराव गाणार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
2022-2023 या शैक्षणिक वर्षात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतुक सुरक्षितपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून परिवहन विभागातर्फे राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्यामार्फत स्कूल बसची नियमितपणे तपासणी करण्यात येते.तसेच यामध्ये अग्निशामक सुविधा नसलेली वाहने, वैध योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली वाहने, वाहनाची रचना नियमाप्रमाणे नसणे, स्पीड गव्हर्नर नसलेली वाहने, विद्यार्थ्यांची धोकादायकरित्या वाहतुक, परिचारक नसलेली वाहने व वैध विमा नसलेली वाहने यांच्या तपासणीच्या सूचना वेळोवेळी निर्गमित केल्या जातात. त्याचप्रमाणे शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी सुटीच्या दिवशी तसेच एप्रिल 2022 आणि मे 2022 या महिन्यात प्राधान्याने करण्यात यावेत अशा सूचना सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या.
शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासनाने अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन अंतर्गत स्कूल बसकरिता नियम लागू केले आहेत व त्याची अंमलबजाणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत प्राचार्याच्या अध्यक्षतेखाली एक परिवहन समिती गठित करण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समितीने शाळेतील मुलांची सुरक्षितपणे ने आण करणे, परिवहन शुल्क, बसथांबे निश्चित करणे, याबाबींकडे लक्ष देण्यासाठी तसेच वाहनाचे कागदपत्रे जसे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, वायुप्रदुषण प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती, अग्निशमन सुविधा, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी सुविधाची पडताळणी करणे यासारखी कामे समितीद्वारे पार पाडली जातात.
सध्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस करीता विनियम) नियम, 2011 मधील तरतुदींनुसार एकूण 47,743 इतकी स्कूल बस वाहने नोंदणीकृत आहेत. कामगारांना किमान वेतन देण्यासाठी कामगार विभागाला निर्देश दिले जातील. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे चौकशी करण्यात येईल. तसेच नियमापेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल. अपर मुख्य सचिव, परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या समवेत यासंदर्भात बैठक घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या काही नवीन सूचना आहेत त्या लागू केल्या जातील असेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.