ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल राज्य सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भाचा इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टात ओबीसी समाजाला आज न्याय मिळणार का, यावर ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशा प्रकारची मागणी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट ओबीसी समाजाला दिलासा देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ६ विभागांनी मिळून इम्पेरिकल डेटा गोळा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक आणि सांख्यिकी आकड्यांनुसार डेटा गोळा केला आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या ३० टक्के आणि ओबीसी शेतकऱ्यांची संख्या ३९ टक्के दर्शवण्यात आली आहे.