सिंचन विहिरींची कामे होणार जलद; राज्य सरकारने काढले हे आदेश

मुंबई – राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामासाठी प्रमाणित संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ही कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.

मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले,महाराष्ट्र राज्य हे रोजगार हमी योजनेचे जनक आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हा कायदा भारत सरकारने त्या आधारावरच केला आहे. काळपरत्वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये बदल करण्यात आले असून त्यात वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे. अलीकडेच वैयक्तिक कामांमध्ये किमान 60 टक्के राशी खर्च करण्याचे निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. अर्थात मनरेगा फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासात भर घालणारी योजना असल्याचे मंत्री श्री. भुमरे यांनी सांगितले.

मागील काही काळापासून महाराष्ट्र राज्याने मनरेगाच्या योग्य नियोजनातून प्रत्येक कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्याचे ठरविलेले आहे. भूजलाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे राज्यात अजून 3,87,500 विहिरी खोदणे शक्य आहे. मनरेगाअंतर्गत या विहिरी लवकरात लवकर खोदल्या गेल्यास आणि त्याच्यातून उपलब्ध पाण्याचा किफायतशीर वापर (ठिबक / तुषार लावून) केला गेल्यास मोठ्या संख्येने कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्य दारिद्रय कमी करण्याबाबतीत केरळच्या बरोबरीकडे वाटचाल करेल असे मंत्री श्री. भुमरे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करताना अधिनस्त कार्यालयास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सिंचन विहिरींसंदर्भात सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लाभधारकाची निवड, विहिरींसाठी अर्ज व त्यावरील कार्यपद्धती, अर्जासोबत जोडायची कागदपत्रे, ग्रामपंचायतनिहाय विहिरींची कामे मंजूर करताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी, सिंचन सुविधा म्हणून विहिरींना मंजूर करण्याबाबतच्या अटी तसेच

सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरीचे स्थळ निश्चित करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वेही समाविष्ट करण्यात आली आहेत. विहीर कोठे खोदावी, कोठे खोदू नये, जिल्हास्तरावरील सेमिनार, आर्थिक मर्यादा, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणा, विहीर कामांच्या पूर्णत्वाचा कालावधी, विहिरीच्या कामांची सुरक्षितता, विहिरीच्या कामांची गुणवत्ता याबाबतची प्रमाणित संचालन प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor