वैद्यकीय उपकरणांबाबत केंद्र शासनाच्या संगणक प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य

सर्व वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादक यांनी त्यांच्याद्वारे उत्पादित वैद्यकीय उपकरणांबाबत केंद्र शासनाच्या संगणक प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. राज्यातील ज्या वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक यांनी ही नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ही नोंदणी लवकरात लवकर विहित मुदतीत पूर्ण करावी. ज्यांची नोंदणी विहित मुदतीत केली जाणार नाही त्यांच्याविरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत सक्त कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केले आहे.

सन २०१७ पूर्वी अधिसूचित वैद्यकीय उपकरणे यांच्यावर औषधे व सौंदर्य प्रसाधने नियम अंतर्गत नियंत्रण केले जात होते. मात्र  अधिसूचित वैद्यकीय उपकरणे यांची यादी अत्यल्प होती. सन २०१७ मध्ये केंद्र शासनाने औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणे नियम २०१७ पारित केले आहेत. या नियमानुसार रुग्णांच्या उपचारासाठी व रोग निदानासाठी लागणाऱ्या बऱ्याच वेगवेगळ्या उपकरणांचा त्यामध्ये अंतर्भाव केलेला असून वैद्यकीय उपकरणांचे “अ”, “ब”, “क” व “ड” अशी वर्गवारी केली आहे. “अ” व “ब” या प्रवर्गातील वैद्यकीय उपकरणांवर राज्याचे नियंत्रण आहे आणि “क” व “ड” या प्रवर्गातील वैद्यकीय उपकरणांवर केंद्र शासनाचे नियंत्रण आहे.

वैद्यकीय उपकरणांची व्याप्ती व उपलब्धता विचारात घेता केंद्र शासनाच्या दि.११.०२.२०२० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे जे उत्पादक वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन करतात त्यांनी त्यांच्या वैद्यकीय उपकरणांबाबत केंद्र शासनाने तयार केलेल्या “सुगम पोर्टल” ( www.cdscomdonline.gov.in ) या संगणक प्रणालीवर ऐच्छिक नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही नोंदणी १८ महिन्याच्या आत म्हणजे ३०.०९.२०२१ पर्यंत करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर १ वर्षासाठी म्हणजे दि.३०.०९.२०२२ पर्यंत सर्व वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादक यांनी त्यांच्याद्वारे उत्पादित वैद्यकीय उपकरणांबाबत केंद्र शासनाच्या संगणक प्रणालीवर नोंदणी करणे अनिवार्य (Mandatory) केलेले आहे. तरी राज्यातील ज्या वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक यांनी ही नोंदणी केलेली नाही त्यांनी ही नोंदणी लवकरात लवकर विहित मुदतीत पूर्ण करावी. ज्यांची नोंदणी विहित मुदतीत केली जाणार नाही त्यांच्या विरुद्ध औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० अंतर्गत सक्त कारवाई करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केले आहे.