महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकास कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या पशूसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचना काढून नियम आणि अटी प्रसिध्द झाल्यानंतर बैलगाडा शर्यती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने घेता येतील.
प्राण्यांशी कौर्य प्रतिबंध विधेयक विधानसभेत एप्रिलमध्येच एकमताने मंजूर झाला आहे, यानुसार प्राण्यांचे हाल केल्यास 3 वर्षे तुरुंगवास आणि 5 लाख रुपये दंड ठोठावला जाईल. आता राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर बैलगाडा शर्यती सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल. प्राण्यांसंदर्भातील नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. प्राण्यांना यातना होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल.