मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटर बाँबनंतर आता नाशिकच्या पोलिस आयुक्ताचा लेटर बॉंब समोर आला आहे. या लेटर बाँबमध्ये त्यांनी राजकीय व्यक्तींवर नव्हे तर जिल्हाधिकारींच्या नियंत्रणात असलेल्या अधिकाऱ्यांवर मोठा आरोप केला आहे. तसेच नाशिक ग्रामीण पोलिस सक्षम नसल्याचा आरोप एका आर्थाने त्यांनी पत्रात केला. पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केली असल्याचा आरोप केला आहे.
४ सप्टेंबर २०२० पासून नाशिक शहराच्या पोलिस आयुक्तपदाचा पदभार पांडेय यांनी स्वीकारला होता. त्यानंतर अनेक वेळा त्यांनी वाद निर्माण केले. आता महसूल अधिकाऱ्यांशी पंगा घेत त्यांनी पोलिस महासंचालकांना पत्र पाठवले आहे.
पांडे यांनी पोलीस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, भूमाफियांपासून नागरिकांना अभय मिळावे म्हणून महसूल दंडाधिकारी यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे द्यावेत. त्यांना हे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे म्हणजेच पर्यायाने स्वतःकडे हवे आहेत. ते आपल्या पत्रात पुढे म्हणतात की, या दोन्ही विभागाकडून अधिकाराचा योग्य वापर होत नाही. महसूल अधिकारी ‘आरडीएक्स’, तर दंडाधिकारी डिटोनेटर बनत आहेत. त्यामुळे जिवंत बॉम्ब तयार होत आहेत. जिल्ह्यात भूमाफियांनी सर्वसामान्यांची अक्षरशः लूट सुरू केली. सध्या पोलीस आयुक्तांचे 3500 तर ग्रामीण विभागाचे 3600 पोलीस मनुष्यबळ आहे. त्यातून एकच पोलीस आयुक्तालय साकारावे.
एका जिल्ह्यात दोन यंत्रणा
पोलीस आयुक्त दीपक पांडेय आपल्या पत्रात म्हणतात की, नाशिक जिल्ह्यासाठी एकच पोलीस आयुक्तालय असावे. सारे अधिकार पोलीस आयुक्तांकडे असावेत. ग्रामीण पोलीस दल आयुक्तालयात आल्यास गतिमान प्रशासन कार्यरत होईल. ग्रामीण आणि शहर हद्द राहणार नाही. शेवटी या साऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप एकच आहे. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय शाखा पोलीस आयुक्तालयातच विलीन करावी. एकाच जिल्ह्यात शहर आणि जिल्हा या दोन यंत्रणा असू नयेत. नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, ठाणे, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर येथे सर्व जिल्ह्यासाठी फक्त पोलीस आयुक्तालयाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केलीय.