पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्र बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. कंपन्या मालमाल तर शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना असल्याने राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
पीक विम्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही, असा शेतकऱ्यांनीच आरोप आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्र बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलेल्या कंपन्याच विमा योजनेत मालामाल होत असल्याने योजनेतून बाहेर पडण्याचा महाराष्ट्राचा विचार सुरू आहे. बीड पॅटर्नसारखा यशस्वी प्रयोग राबवूनही केंद्राने त्याची परवानगी राज्याला दिली नाही. मात्र ही परवानगी मध्य प्रदेशला देण्यात आली, याचीही पार्श्वभूमी या विचारामागे आहे.
गेल्या 5 वर्षात विमा कंपन्यांना योजनेअंतर्गत 23 हजार 189 कोटी रूपये मिळाले. कंपन्यांना दरवर्षी योजनेअंतर्गत हमखास व्यवसाय मिळत आहे. तरीही त्यांच्याकडून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांकडे सहानुभूतीने पाहिले जात नाही. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये पीक विमा योजनेविषयी बराच राग आहे. एका कंपनीने राज्यातील सर्वच दावे मंजूर न करणे तसेच प्रलंबित ठेवले होते. अखेर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देऊन दावे मंजूर केले होते.