राज्य सरकार प्रत्येक गोष्टीबाबत केंद्राकडे बोट दाखवते. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु यासंदर्भात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार टाईमपास करीत आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
शुक्रवारी नागपुरात आले असता फडणवीस विमानतळावर पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, संविधानाच्या कलम १०२ मध्ये संशोधन केल्यानंतर केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले होते की, कुठल्याही समाजाला मागास घोषित करण्याचा अधिकार राज्याकडेच राहील. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात यासंदर्भात एकमत झाले नाही. पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी सांगितले की, हा अधिकार केंद्राकडे आहे. केंद्राचे म्हणणे आहे की, हा अधिकार राज्याकडे आहे. याबाबतच केंद्राने याचिका दाखल करून त्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षण हे राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्केपेक्षा अधिक असल्याच्या कारणावरून मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण राज्य सरकारने दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारलाच आरक्षणासाठी याचिका दाखल करावी लागेल. परंतु राज्य सरकार नाटकबाजी करीत आहे. ते हा विषय केंद्र सरकारकडे ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. विशेष म्हणजे गुरुवारीच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून संविधानाच्या कलम १०२ बाबत दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.