पूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणत शांततेच्या मार्गाने मराठा आंदोलने झाली. त्याचा परिणाम म्हणून की आता सरकार समाजाला आरक्षण देत आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा समाजाची आरक्षणासंदर्भातील अत्यंत महत्वाचा सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती यावेळी डी. के. जैन यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता अर्धा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या नऊ सदस्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे. दोन लाखांवर निवेदने आणि 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले्य आहे्गी. आयोगाने तयार केलेला मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल बंद पाकिटात राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपवला गेला. हा अहवाल बुधवारीच सरकारला सादर केला जाणार होता; परंतु तत्पूर्वीच तो फुटल्याची बोंब उठल्याने आयोगाने अहवालाची प्रत गुरुवारी सकाळी कडक बंदोबस्तात सरकारकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड यांनी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे हा अहवाल सादर केला. आता अहवाल मिळाल्याचे पत्र राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करेल सोबतच याच महिन्यात आरक्षण घोषणा सरकार करणार असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.